सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यावर SBI ने निवडणूक आयोगाला दिला इलेक्टोरल बाँड नंबर्ससह सर्व डेटा…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

 

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. देणगीदार आणि लाभार्थी पक्षाचा इलेक्टोरल बाँड (EB) क्रमांक निवडणूक आयोगाला (ECI) देण्यात आला आहे. SBI चे अध्यक्ष दिनेश खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, बँकेने आता ECI ला EB खरेदीदाराचे नाव, संप्रदाय आणि EB चा विशिष्ट क्रमांक, EB रिडीम करणाऱ्या पक्षाचे नाव आणि पक्षाच्या बँक खात्यातील शेवटचे चार अंक दिले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, बँकेकडे यापुढे निवडणूक रोख्यांचे अन्य तपशील नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बाँड्सची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवली आहे. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या डेटामध्ये इलेक्टोरल बाँड्सच्या सर्व युनिक नंबर्सचा समावेश आहे. या युनिक नंबर्सच्या माध्यमातून देणगी घेणारे देणगीदार आणि राजकीय पक्ष यांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. SBI ने दिलेला तपशील निवडणूक आयोग लवकरच आपल्या वेबसाईटवर अपलोड करू शकेल.

18 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सांगितले होते की, आम्हाला तुमच्याकडून हवी असलेली माहिती तुम्ही अद्याप देऊ शकलेले नाही. आम्ही तुमच्याकडून जी काही माहिती मागवली आहे ती देण्यास तुम्ही बांधील आहात. तुम्हाला प्रत्येक माहिती तपशीलवार द्यावी लागेल. एसबीआयला बाँड क्रमांक द्यावा लागेल, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे. याशिवाय बाँडशी संबंधित प्रत्येक माहितीही न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे. एसबीआयने कोणतीही माहिती लपवलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर आज SBI च्या इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व डेटा निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आता निवडणूक आयोगाला हा डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करावा लागणार आहे. सायंकाळपर्यंत हा डेटा निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होईल, असे मानले जात आहे.

SBI ने यापूर्वी निवडणूक आयोगाला दोन याद्या दिल्या होत्या, ज्या निवडणूक आयोगाने 14 मार्च रोजी आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केल्या होत्या. प्रथम देणगीदारांची नावे, रोख्यांचे मूल्य आणि त्यांनी खरेदी केलेल्या तारखा होत्या. दुसऱ्यामध्ये राजकीय पक्षांची नावे तसेच बाँडचे मूल्य आणि ते रिडीम केल्यावरच्या तारखा होत्या. तथापि, युनिक नंबरशिवाय, प्रत्येक देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले हे शोधण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता.