लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्हा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने कापसाला १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. एकतर कापूस उत्पादनानंतर नऊ महिने उशिरा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले. १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळण्यापर्यंत उपोषण चालू ठेवण्याचा येईल असे उपोषणास बसलेले रवींद्र पाटील (Ravindra Patil) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घोषित केले होते. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घरात निम्म्यापेक्षा जास्त कापूस पडून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. १२ हजार प्रतिक्विंटल भाव मिळावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली असल्याने सध्या ६ हजार रुपये भाव मिळतोय त्यापेक्षा जास्त भाव मिळेल ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. तथापि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Nationalist Congress) नेते शरद पवार (Sharad Pawar), जयंत पाटील (Jayant Patil) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या जळगाव जिल्हा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर उपोषणास बसलेले राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने आपले आमरण उपोषण अवघ्या तीन दिवसांच्या गुंडाळले. पहिली गोष्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेत्यांकडून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या कापूस आंदोलकांची जेवढ्या गंभीरतेने दखल घ्यायला हवी तेवढी घेतली गेली नाही. याचे कारण स्पष्ट होते ते म्हणजे, उपोषण आंदोलनकर्त्यांनी वेळ चुकीची निवडली. एक तर शेतकऱ्यांच्या घरात निम्म्यापेक्षा जास्त कापूस पडून असला तरी कापूस पेरणीच्या हंगाम सुरू होणार असल्याने शेतकरी त्यात गुंतलेला आहे. तसेच राज्यस्तरावरील नेते मंडळाची चर्चा करून उपोषण आंदोलन ठरवायला हवे होते किंवा राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते जळगाव जिल्ह्याच्या देवराया येत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर नेत्यांसमोर आपली शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी काहीतरी करतोय हे दाखवण्याचा उद्देश त्यामागे होता. त्यामुळे आमरण उपोषण तीन दिवसात गुंडाळले गेले. तेव्हा कापसाला १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळावा म्हणून उपोषण करताय. तेव्हा काहीतरी पदरात पडल्याशिवाय उपोषण मागे घेणे म्हणजे आंदोलकांच्या अपेक्षाभंग झाला असे म्हणावे लागेल. बुधवारी आंदोलन सुरू झाले. गुरुवारी नेते मंडळी जळगावी होती. ते उपोषण स्थळी फिरकले देखील नाही, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शेती विषयीची जाण असलेला नेता शरद पवार उपोषण स्थळी भेट देऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाने उपोषणकर्त्यांचा उत्साह वाढवतील अशी अपेक्षा होती. तथापि अमळनेरला जाता जाता गाडी थांबवून फक्त भेटले आणि निघून गेले. तेव्हाच उपोषणकर्त्या कार्यकर्त्यांच्या पदरी निराशा आली. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री अकरा वाजता उपोषण स्थळी अजित पवार घाईघाईने आले आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन लावून बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा फोन लागत नाही म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांचेशी फोनवरून बोलणे केले. काय बोलणे झाले देव जाणे! पण मंत्रालयात या संदर्भात बैठक बोलावून चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी उपोषण मागे घेत असल्याचे सांगण्यात आले. उपमुख्यमंत्र्यांनी काय आश्वासन दिले असे पत्रकारांनी अजित पवारांना विचारले असतात त्यावर अजित पवार म्हणाले, “उपोषणकर्ते तुम्हाला सांगतील.” म्हणून ते तिथून घाईघाईने निघून गेले. अशा प्रकारे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या आंदोलनाची शोकांतिका झाली असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असताना शासनातर्फे हमीभाव वाढवून दिला जात नाही. आता मंत्रालय बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन हे पाळले जाईल याची शाश्वती कोण देणार? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) याबाबत बोलायला वेळ नाही. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या लोकप्रियतेवरून वादाची ठिणगी पडलेली असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कापूस उत्पादकांच्या कापसाला भाव वाढवून देण्याचे फोनवरून दिलेले आश्वासन पाळतील कशावरून? नागपूर विधानसभा अधिवेशनात मधुकर सहकारी साखर कारखाना खाजगी व्यक्तीला विक्रीच्या निविदा प्रक्रियेला सहकार मंत्र्यांनी स्थगितीची घोषणा दिली. ही घोषणा विधानसभा अधिवेशनापुरतीच राहिली. त्यानंतर सहकार मंत्र्यांच्या कार्यालयात बैठक घेऊन त्यावर विचार विनिमय करण्याचे आश्वासन आमदार राजू मामा भोळे (Raju Mama Bhole) यांना सहकार मंत्र्यांनी दिले. पण तो शब्द पाळला गेला नाही, अथवा कारखाना विक्री प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा लेखी आदेश अद्याप पारित केलेला नाही. या सर्व भानगडीमुळे यंदाच्या हंगामात खाजगी मालकाकडून होणारे साखरेचे उत्पादन मात्र होऊ शकले नाही. याचा परिणाम साकार कारखान्यावर काम करणाऱ्या व कामगारांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागले. मधुकर साखर कारखान्याच्या परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला ऊस इतर कारखान्यांना मनमर्जी भावाने विकावा लागला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठक घेण्याचे आश्वासन पाळले जाते की नाही याची शक्यता कमी असल्याने कापसाला भाव वाढवून मिळेल या प्रश्नावर शेतकऱ्यांच्या मात्र तोंडाला पाने पुसले जाणार एवढे मात्र निश्चित…!
