नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात सत्तासंघर्ष (Maharashtra Political Crisis) सुरु आहे. ठाकरे गट (Thackeray group) आणि शिंदे गट (Shinde Group) यांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केलेल्या 5 याचिकांवर आज सुनावणी होत आहेत. म्हणून आज राज्यातील सत्तासंघर्षाचे भवितव्य ठरणार आहे. नेमकं शिवसेना (Shivsena) कोणाची ? या सर्व प्रकरणाच्या निकालाकडे आता सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
शिवसेनेकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल
अपात्र आमदारांच्या खटल्यावरील सुनावणी थोड्याच वेळात सुरू होणार असतानाच शिवसेनेने (shivsena) सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court ) एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे.
शिंदे गटाचा दावा खोटा
या प्रतिज्ञापत्रातून शिवसेनेने शिंदे गटाने केलेले सर्वच आरोप खोडून काढले आहेत. भाजपने (BJP) शिवसेनेला कधीच बरोबरीचा दर्जा दिला नाही. शिवसेना (Shivsena), राष्ट्रवादी (NCP) आणि काँग्रेसच्या (Congress) महाविकास आघाडीवर (Mahavikas Aaghadi) मतदारांची नाराजी असती तर शिंदे गटाच्या (eknath shinde) मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये तशी भूमिका मांडली असती. पण त्यांनी भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे शिवसेनेने आघाडी केल्याचा शिंदे गटाचा दावा खोटा ठरतो. हा आरोप आता केला जातोय. तो गेल्या अडीच वर्षात का केला गेला नाही?, असा सवाल या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई (Shiv Sena leader Subhash Desai) यांनी हे प्रतिज्ञापत्रं दाखल केलं आहे.
शिंदे गटाचे सर्व मुद्दे खोडून काढले
शिवसेनेकडून कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शिंदे गटाचे सर्व मुद्दे खोडून काढले आहेत. आता शिंदे गटानेही प्रतिज्ञापत्रं सादर केलं आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सूनावणीआधी सगळ्यांची पत्र आली. 16 अपात्र आमदारांवर कारवाई योग्य की अयोग्य यावर आज कोर्टाय युक्तिवाद होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं सुभाष देसाईंची याचिका लीड म्हणून पुढे आणली आहे. 16 आमदारांवरची कारवाई योग्य आहे. घटनेनुसार आहे, असं सुभाष देसाईंच्या याचिकेत म्हटलं आहे. आज 16 आमदारांवचा कारवाईसंदर्भात सुप्रीम कोर्ट म्हणणं ऐकून घेणार आहे. म्हणणं ऐकून कोर्ट आजच निकाल देणार किंवा प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची शक्यता आहे. तर 16 आमदारांवरची कारवाई अयोग्य शिंदे गटानं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
उपाध्यक्षांचे घटनात्मक अधिकार काय?
विधानसभेचे अध्यक्ष नियुक्त झालेले आहेत. आधी हे प्रकरण अध्यक्षांकडे जावं असं आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात म्हणणं मांडणार आहे. उपाध्यक्षांनी केलेली कारवाई अयोग्य आहे, असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आज कोर्टात उपाध्यक्षांचे घटनात्मक अधिकार काय? यावर चर्चा होणार आहे. उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला असताना अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे, असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. तर ज्या ईमेल आयडीवरून अविश्वास प्रस्ताव आणला तो आयडी अयोग्य आहे. उपाध्यक्षांनी केलेली कारवाई योग्यचं, असं शिवसेनेचं म्हणणं असून त्यावर यावर कपिल सिब्बल शिवसेनेकडून युक्तिवाद करणार आहेत.
प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार ?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. यावेळी कोर्ट या सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेणार की हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंग वेगळा असल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
