लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार कोसळले. 30 जून रोजी शिवसेनेतून बंड केलेले एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची आणि भाजपचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. आज पंचवीस दिवस झाले, शिंदे फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप झालेला नाही. विधानसभेत 40 आमदार आणि लोकसभेत 12 खासदार शिंदे गटात सामील झाले. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टांगट्या तलवारीमुळे अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला आहे, एवढे मात्र निश्चित. 20 जुलै रोजी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी अपूर्ण राहिली. आता एक ऑगस्टला त्यानंतर सुनावणी होऊन निकाल दिला जाणार आहे. त्यावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून असले, तरी दरम्यान एकनाथ शिंदे गटातर्फे मूळ शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगालाही तसे पत्र दिलेले आहे. आठ ऑगस्टला त्यावर आयोगाची प्राथमिक सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे गटातर्फे शिवसैनिकांना आपल्या गटात खेचण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील पाच आमदार शिंदेंच्या बंडात सामील झाले आहेत. त्यात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचाही समावेश आहे. सत्तेचे दबाव तंत्र वापरणे सुरू झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे जळगाव महानगरपालिकेच्या प्रथम नागरिक महापौर जयश्री महाजन यांच्यावर दबाव टाकून शिंदे गटात सामील होण्याची धमकी दिली जाणे, हे होय. सव्वा वर्षापूर्वी जळगाव महानगरपालिकेतर्फे भाजपच्या असलेल्या सत्तेचे सत्तांतर झाले. भाजपच्या 27 नगरसेवकांनी बंडखोरी करून शिवसेनेच्या 15 नगरसेवकांत सामील होऊन सत्ता पालटली.
जळगाव महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकला. त्यामुळे तत्कालीन पालकमंत्री कट्टर शिवसैनिक गुलाबराव पाटील यांनी स्वागत करून सुद्धा ठाकरेंकडून पाठ फिरवून घेतली. त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि सत्तेचे दबाव तंत्र सर्वत्र सुरू झाले. महापौर जयश्री महाजन या शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या चिन्हावर नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या असल्याने मी मूळ शिवसेना सोडणार नाही असे सांगून धमकीला भीक घालणार नाही असे प्रत्युत्तर दिले. सौ जयश्री महाजन यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. कोणत्याही धमकीला अथवा कसल्याही दबावाला बळी पडणार नाही, हे जयश्री बाईंनी खडसावून सांगितले. म्हणून महापालिकेतील शिवसेना शिंदे गटात ओढण्याचे धक्का तंत्र सध्यातरी थंड बस्त्यात पडून आहे.
जळगाव पालिकेच्या महापौर जयश्री महाजन यांना शिंदे गटात या अन्यथा महापालिकेसाठी विकास निधी दिला जाणार नाही, अशी धमकी सत्ताधाऱ्यांकडून दिली जाणे म्हणजे, अख्या जळगावकरांना आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी वेठीस धरण्यातच प्रकार म्हणावा लागेल. सौ जयश्री महाजन यांनी या दबावाला बळी न पडता मूळ शिवसेना सोडली नाही, तर सत्ताधाऱ्यांना विकास निधी रोखण्याचा अधिकार आहे का ? कायद्याने नाही असेच उत्तर देता येईल. तथापि अनेक कारणे पुढे करून निधी देण्यात अडथळे निर्माण करणे सहज शक्यही आहे. आधीच गेल्या चार वर्षापासून जळगावकर नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. जळगाव वासियांसमोर अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. ते सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक असताना राजकारणाच्या फेऱ्यात पुन्हा महापालिका अडकणार असेल तर, जळगाव वासियांचे काही खरं नाही.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तर जळगाव जिल्ह्यासाठी भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन आणि शिवसेना शिंदे गटाचे माजी मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा मंत्रिमंडळात समावेश निश्चित मानला जात आहे. माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचे नेतृत्वात पावणे चार वर्षापासून जळगाव महानगरपालिकेत भाजपची निर्विवाद सत्ता स्थापन झाली होती. 75 पैकी 57 नगरसेवक भाजपचे निवडून आले होते. परंतु राज्यात भाजपची सत्ता गेल्यानंतर भाजपच्या नगरसेवकांना अमिष दाखवून बंडखोरी करायला शिवसेनेने भाग पाडले आणि महापालिकेत भाजप सत्तेपासून दूर केली. त्यामुळे आता महापौरांना शिंदे गटातर्फे धमकी येत असेल तर गिरीश महाजन हे गप्प बसतील का ? महापालिकेवर भाजपची पूर्वत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहतीलच. त्यामुळे आगामी सव्वा वर्षाच्या कार्यकाळात भाजप आणि शिवसेना यांच्या संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
भाजपचे माजी मंत्री गिरीश महाजन हे मुरब्बी राजकारणी आहेत. त्यातच ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कट्टर समर्थक असून जळगाव जिल्हावर गिरीश महाजन स्वतःचे पर्यायाने भाजपचे वर्चस्व राहण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि गुलाबराव पाटलांना ते भारी पडेल. त्यातच या दोन संभाव्य मंत्र्यांपैकी जळगावचे पालकमंत्री पद कुणाला मिळेल? यावर सुद्धा बरेच काही अवलंबून आहे काही झाले तरी राजकारणाच्या साठमारीत जळगाव जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसता कामा नये. जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळाली तरच आगामी 2024 च्या निवडणुका त्यांना लढवणे सोपे जाईल, अन्यथा अनेक समस्यांचा फटका या निवडणुकीला दिसून येईल, एवढे मात्र निश्चित.
