सर्रास अवैध वृक्षतोडीने घेतला एकाचा बळी; कानाडोळा करणारे अधिकारी घेतील का जबाबदारी?

 

चोपडा, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

 

अवैध लाकड़ाने भरलेल्या भरधाव ट्रैक्टरने एका मोटरसाइकलला जोरात धडक दिल्याची घटना 3 रोजी 8 ते 9 वाजेच्या सुमारास घडली. यात मोटरसाइकल स्वार जागीच ठार झाला असुन दूसरा गंभीर जखमी आहे. या अपघातात मोटरसाइकलचा तर चुराडाच झाला आहे.

चुंचाळे येथून भरधाव वेगाने नींबाच्या लाकडांनी भरलेला ट्रैक्टर क्र. एमएच 19. एन. 4435 ने चोपड्याहून कृष्णापूरकड़े मोटरसाइकलवर घरी जात असलेल्या दोघा आदिवासी बांधवांच्या मोटरसाइकलला जबर धड़क दिल्याने हा अपघात झाल्याचे कळते. कृष्णापुर येथील सुकलाल केना पावरा (35) हा जागीच ठार झाला, तर सुनील पावरा हा जबर जखमी झाला. जखमीवर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु असून, चोपड़ा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या अपघातात निरपराध आदिवासी व्यक्तीच्या मृत्यूला जबाबदार असणारे ट्रैक्टर मालक, अवैध वृक्ष तोड़ करणारे, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील हे लाकुड़ होते ते व ह्या सर्वच अवैध लाकूड़ तोड़ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पाठीशी घालणारे फॉरेस्ट खात्यातीलच अधिकारी कर्मचारी आहेत, अशी सर्वदूर चर्चा सुरु असुन सर्वत्र उघडपणे वृक्षतोड सुरु आहे.

एका निरपराध तरुणाचा बळी गेल्यावर तरी अधिकारी कर्मचारी याकडे लक्ष देतील का? तरुणाच्या मृत्युला जबाबदार कोण? अजून कीती जंगलाचा सत्यानाश करणार? सर्वाना सर्व कळते, सर्वाना माहीती आहे तरीही कोणी का बोलत नाही? अधिकारी काना डोळा का करतात, असा सवाल आता उपस्थित होत असुन, आदिवासी संघटना एकत्र येवून मृत तरुणाला न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे. आमदार, खासदार, सामाजीक संघटना, जंगल बचाव समिती, पक्षी प्रेमी, वृक्ष प्रेमी यांनी आता एक होणे गरजेचे आहे. तरच या गोष्टीना आळा बसेल. काही ठराविक वृक्षानाच फॉरेस्टची किंवा बांधकाम विभागाची परवानगी लागते अस कळते, पण पर्यावरणाचा समतोल बिघड़तोय, बेमोसमी पाऊस पडतोय, जंगलातील पशू पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, तरीही शासन दुर्लक्ष का करते? जंगलच शिल्लक नाही. उरलेले जे वृक्ष शिल्लक आहेत ते ही शेतकरी वर्गाला आमिष दाखवून व्यापारी तोडून नेतात. त्याला मालकीची परवानगी फॉरेस्टचे अधिकारी देतात. मग कस बर जंगल वाचेल? अश्या सुरु असलेल्या भयंकर प्रकाराला आळा बसावा म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्याना व फॉरेस्टच्या मंत्री महोदयांना काही सामाजिक संघटना व आदिवासी संघटना तक्रार करणार असल्याचे कळते.