नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष सुनावणीच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. आता ही सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आल्याची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण तात्काळ मोठ्या ७ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आहे. यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
ठाकरे गटाने हा खटला ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे चालवावा अशी विनंती केली होती. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही, हे केवळ महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या गुणवत्तेवरच ठरवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील मॅरेथॉन सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. सलग तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. शिंदे आणि ठाकरे या शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून सलग तिसर्‍या दिवशी घटनेतील विविध कलमे, अन्य राज्यांतील प्रकरणे आणि विधीमंडळाच्या सभागृहविषयक नियमांचा हवाला देऊन जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग तिसर्‍या दिवशी सुनावणी झाली. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मणिंदर सिंग यांनी आधी युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे कालच्या सुनावणीवेळी लंच ब्रेकही घेण्यात आला नाही. शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू असताना न्यायमूर्तीं आपसात काही मुद्द्यांवर चर्चा करत असल्याचेही दिसून आले.
