लोकशाही संपादकीय लेख
सध्या जळगाव शहरातील अतिक्रमणाचा विषय चर्चेबरोबरच भंगार गंभीर बनला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी नव्याने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शहरातील अतिक्रमणावर हातोडा चालवून सफाया सुरू केला आहे. तीस वर्षांपूर्वी जळगाव नगरपालिका असताना आठवडे बाजार असलेला भंगार बाजार उठवून तो अजिंठा चौकातील मोकळ्या जागेत हलवला आणि त्यावेळी ९९ वर्षाच्या कराराने भंगारवाल्यांना सध्याची जागा दिली, असे भंगारवाल्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सुमारे १ हजार छोटी मोठी दुकाने या भंगार बाजारात आहे. या व्यवसायावरच त्यांचा उदरनिर्वाह आहे. परंतु ९९ वर्षाचा करार करता येत नाही, अशी कायदेशीर अडचण आता महापालिकेसमोर असल्याने 2018 साली तीस वर्ष कराराची मुदत संपली आहे.
गेल्या चार वर्षापासून या भंगार बाजाराविषयी विविध वावड्या उठवल्या जात आहेत. जळगाव औरंगाबादच्या रस्त्यावर या भंगार बाजारामुळे विविध प्रकारची अडचण निर्माण होते. हे जरी सत्य असले तरी, त्यांना उठवल्यावर त्यांचा व्यवसाय हातून गेल्यावर ते त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे. परंतु शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या भंगार बाजारामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते, असा एक आरोप केला जातोय. त्यात तत्यांश असले तरी त्यांना शहराच्या बाहेर मोकळ्या जागेत स्थलांतरित केले, तर तो योग्य तोडगा राहील. कारण पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर माणूस कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा महापालिका प्रशासनाने याकडे पहावे आणि समोपचाराने विचार विनिमय करून मधला निर्णय घेऊन मार्ग काढावा.
९९ वर्षाच्या कराराचे पालन करा असा हट्ट भंगारवाल्यांनी सुद्धा धरू नये. कारण परिस्थितीनुसार कायदा सुव्यवस्था आणि शांततेच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाला काहीही निर्णय घ्यावे लागतात. त्याला योग्य तो प्रतिसाद देण्याचे सहकार्य भंगार बाजारातील व्यापाऱ्यांनी केले तर हा प्रश्न चिघळणार नाही. या भंगार बाजारात एका विशिष्ट जाती-धर्माच्या लोकांची दुकाने असल्याने त्याला वेगळ्या प्रकारे रंग देण्याचा कुणी प्रयत्न करू नये. २०२१ मध्ये सुद्धा शहरातील अतिक्रमणे हटवितांना महापालिकेसमोर भंगार बाजारासंदर्भात निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. त्यासाठी मध्यस्थी करणारे राजकीय नेते तसेच प्रशासकीय अधिकारी यांनी हा प्रश्न योग्य रीतीने हाताळावा.
जळगाव शहरातील खुल्या जागा नाममात्र भाड्याने काही संस्थांना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यांची सुद्धा तीस वर्षाची मुदत संपली म्हणून त्यांना तातडीने हटवणे योग्य होणार नाही. त्यात काही शैक्षणिक संस्था सुद्धा समाविष्ट आहेत. नुकत्याच झालेल्या महासभेत भंगार बाजार हटविण्यावरून दोन नगरसेवकांमध्ये हमरी तुमरीचा वाद झाला. महापालिकेत वादाचे पडसाद तातडीने उमटतात. त्यामुळे कोण्या एका नगरसेवकाचा हा वैयक्तिक प्रश्न नाही. जळगाव शहराच्या हितासाठी महासभेत चर्चा होऊन निर्णय घेतला जातो. भंगार बाजाराची बाजू मांडणारे ईबा पटेल नगरसेवक मुस्लिम असल्याने ते भंगार बाजाराची बाजू घेतात, असे म्हणणे योग्य नाही. हातावर पोट असलेले व्यावसायिक भंगार बाजारात असल्याने त्यांना हटवून त्यांचा व्यवसाय त्यांच्या हातातून गेला तर वाद वाढू शकतो, असे ईबा पटेल म्हणतात. त्यात तथ्यंश आहे. तथापि इबा पटेल धमकी देतात असा त्याचा अर्थ नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी काढला, तो चुकीचाच म्हणावा लागेल. सर्व नगरसेवक लोकप्रतिनिधी हे शहराचे नेतृत्व करतात. तेव्हा सर्वांना एकत्रितपणे सामंजस्याने यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. तरच मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे वाढ वाढणार नाही, अशी भूमिका घेतली तर भंगार बाजारातील व्यापाऱ्यांनी सुद्धा एक पाऊल मागे जाऊन सहकार्य करावे त्यातच त्यांचे हित आहे…!
