लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे अमळनेर तालुक्यातील तापी नदीवरील पाडळसे येथील निम्न तापी प्रकल्प हा होय. परंतु गेल्या पंचवीस वर्षापासून निधी अभावी रखडलेला रखडलेल्या या प्रकल्पाचे काम फक्त २५ ते ३० टक्के इतकेच झाले असल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्याचे भवितव्य अंधारात होते. गेल्या पंचवीस वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. परंतु प्रकल्पाचे काम पुढे सरकत नव्हते. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे निधीची उपलब्धता नव्हती. पंधरा वर्षांपूर्वी कृषी भूषण साहेबराव पाटील हे अपक्ष आमदार म्हणून अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले. तेव्हा त्यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारत राष्ट्रवादी काँग्रेस सहयोगी सदस्य बनले. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ते कट्टर समर्थक बनले. ’एकाच वादा अजितदादा’ असा साहेबराव पाटलांचा नारा होता. त्यावेळी जलसंपदा खाते अजित परांकडे असल्यामुळे पाडळसे धरणाच्या कामाला चालना मिळाल्यासाठी आटोकाठ प्रयत्न केले. थोडा बहुत निधी त्यांच्या प्रयत्नामुळे प्राप्तही झाला, परंतु एवढ्याने काम भागणार नव्हते. केंद्र शासनाच्या बळीराजा योजनेत समावेश होण्यासाठी प्रयत्न त्यावेळी केले गेले, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे ते शक्य झाले नाही. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ या कालावधीत भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वात भाजप शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर असताना जळगाव जिल्ह्यात गिरीश महाजन हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यांच्या कारकिर्दीत सुद्धा सदर पाडळसे धरणाला केंद्र शासनाच्या बळीराजा योजनेत समावेश करण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्याबाबत केंद्रीय जल आयोगातर्फे पाहणी सुद्धा करण्यात आली. परंतु स्थानिक मुद्द्यावरून या प्रकल्पाला बळीराजा योजनेत समावेश होऊ शकला नाही. वास्तविक पाहता केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार होते. हा प्रश्न मार्गी लावणे सहज शक्य होते. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गिरीश महाजन हे खंदे समर्थक असताना अडचणी यायला नको होती. तथापि बळीराजा योजनेत समावेश होऊ शकला नाही. त्यानंतर 2019 नंतर महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्वात अडीच वर्षाचे सरकार सत्तेवर असताना कोरोनाच्या सावटामुळे आणि केंद्र शासनाच्या असहकार्यामुळे पाडळसे प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे पडले. त्यानंतर महायुतीचे सरकार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सत्तेवर आल्यानंतर आशा पुन्हा पल्लवी झाल्या. परंतु त्यालाही दीड वर्षाचा कालावधी लोटल्यावर राष्ट्रवादीचे अजित पवार सत्तेत सामील झाल्यानंतर अमळनेरचे आमदार अनिल भाईदास पाटील हे मदत व पुनर्वसन मंत्री झाल्यावर त्यांनी अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील या मंत्र्यांच्या पाठीशी लागून धरणाच्या चतुर्थ ४९८० कोटीच्या सुधारित निधीला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळवून घेतली. त्यासाठी केंद्राच्या बळीराजा योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे आता केंद्रातर्फे निधी उपलब्ध झाल्यावर या धरणाच्या कामाला गती येऊन धरणाचे लवकरच काम पूर्ण होईल. परंतु ‘अभी दिल्ली बहुत दूर है’ असे म्हणतात त्याप्रमाणे केंद्राकडे पाठपुरावा करून प्रत्यक्ष केंद्राच्या योजनेत समाविष्ट करून घेणे महत्त्वाचे आहे. परंतु आता केंद्राच्या योजनेत धरणाचा समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. जी तांत्रिक अडचण होती ती सुधारित निधी मान्यतेमुळे दूर झाली त्यामुळे जरी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटलांच्या कारकिर्दीत आणि त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले असले, तरी गेल्या पंधरा वर्षापासून साहेबराव पाटील, गिरीश महाजन, माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी खासदार ए टी नाना, पाटील खासदार उमेश पाटील, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही प्रयत्न त्याला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे आता पाडळसे धरणा संदर्भात राजकीय नेत्यांच्या श्रेयवादाची चढा ओढ सोडून सुरू झाली आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात केंद्राच्या योजनेत याचा समावेश होईल तो सुदिन म्हणता येईल…!
