मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाविकास आघाडी (Mahavikas Aaghadi) सरकारच्या काळातील निर्णय रद्द करण्याचा धडका सध्या शिंदे – फडणवीस सरकारने (Shinde – Fadnavis Govt) लावला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्या गृहनिर्माण विभागातील (Department of Housing) सर्व शासन निर्णय रद्द केले आहे. तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार म्हाडा (MHADA)आणि विभागीय मंडळांना देण्यात आले आहे. या संदर्भातील अद्यादेश नुकतेच राज्य शासनाने जारी केले आहेत.
जितेंद्र आव्हाडांना दणका
जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जबाबदारी होती. मविआच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना म्हाडाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. म्हाडाचे सगळे अधिकार काढून घेत ते सरकारकडे त्यांनी ठेवले होते. म्हाडाचे प्रस्ताव तयार करणे आणि ते सरकार दरबारी पाठवणे इतकी मर्यादित कामे होती. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर वचक बसावा, यासाठी मविआ सरकारच्या काळात हा निर्णय घेतल्याचे आव्हाडांनी म्हटले होते. आता आव्हाडांनी घेतलेले शासन निर्णय नव्या सरकारकडून रद्द करण्यात आले आहेत.
म्हाडाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार बहाल
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता पुन्हा एकदा सर्व अधिकार हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा तसेच विभागीय मंडळांना दिले आहेत. सध्या गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. फडणवीस यांनी म्हाडाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार बहाल करण्याचे स्पष्ट केले होते.
