लोकशाही संपादकीय लेख
तब्बल सात वर्षानंतर जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होत आहे. दूध संघावर आपला ताबा मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्र्यांनी कंबर कसली आहे. दोघेही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गट आणि विरोधात एकनाथ खडसे यांचे महाविकास आघाडीचे पॅनल अशा दोन पॅनल मध्ये सरळ सरळ लढत होणार आहे. 28 नोव्हेंबरला जरी माघार घेण्याची अंतिम तारीख असली तरी दोन पॅनल मध्ये निवडणूक होणार हे चित्र स्पष्ट झाले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा दूध संघावर आपला ताबा मिळवण्यासाठी दोन्ही मंत्र्यांनी कंबर कसली आहे. एकनाथ खडसे यांच्या नेतृत्वात गेलेल्या दूध संघाला ऊर्जेता वस्ता मिळाली असली तरी खडसेंच्या ताब्यातून ही संस्था कोणत्याही परिस्थितीत हिसकावून घेण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी ऐनवेळी सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकारने निवडणूक नियमात बदल केले. जुन्या नियमाप्रमाणे तालुका हे मतदार क्षेत्र होते. जुन्या नियमाप्रमाणे निवडणूक झाली तर ही निवडणूक जिंकणे शक्य नाही, याची शिंदे फडणवीस सरकारला पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे तालुका ऐवजी आता मतदार क्षेत्र जिल्हास्तरावर करण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व एकूण 441 मतदार आता नव्या नियमाप्रमाणे सर्व वीज संचालकांना मतदान करतील. त्यामुळे 441 मतदारांना सांभाळणे मोठे विक्रीचे काम निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारी पुढे निर्माण झाले आहे. त्यासाठी दोन्ही पॅनल कडून मतदारांचे सर्व लाड पुरवले जाणार यात शंका नाही.
शिंदे गट आणि भाजप यांच्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची बनली आहे. त्यासाठी शिंदे फडणवीस गटातर्फे आतापासूनच तालुका निहाय मेळावे घेण्यात येत आहेत. प्रत्येक तालुक्यात अत्यंत कमी मतदार असताना सुद्धा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे मेळावे घेऊन राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने दूध संघाच्या आगामी वाटचालीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळवून संघाच्या कायापालट करू असे आश्वासन शिंदे फडणवीस गटाच्या पॅनल तर्फे देण्यात येत आहे. जिल्ह्याचे दोन मंत्री दोन खासदार आणि सात आमदार या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी लागले आहेत. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे पॅनल दूध संघात केलेल्या नेत्रदीपक प्रगतीच्या मुद्द्यावर मतदारांना आवाहन करणार आहेत. दोन पॅनल मध्ये सरळ सरळ लढत ही ‘चुरशीची नव्हे तर पैशाची’ होणार असल्याचे बोलले जात आहे. सहकार क्षेत्राची निवडणूक लढणार नाही, असे पालक मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यापूर्वी जाहीर केले असले, तरी ते स्वतः दूध संघाच्या निवडणुकीत एक उमेदवार आहेत. राज्यात सत्ता त्यांची असल्यामुळे सत्तेचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप एकनाथ खडसे आणि महाविकास आघाडी कडून केला जात आहे. त्याआधी संघावर प्रशासक मंडळ नेमले होते. न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्यामुळे चाळीस दिवसात प्रशासकीय मंडळांनी दूध संघातील अनेक लफडी बाहेर काढली आहेत. संघाचे कार्यकारी संचालक यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. त्यामुळे दूध संघातील प्रशासनाला निवडणुकी आधीच धक्का दिला आहे. अलीकडे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष करेल ती पूर्व दिशा असा प्रकार चालू आहे. ‘ज्याचे हाती ससा तो पारधी’ अशी स्थिती निर्माण झाल्याने या निवडणुकीची 441 मतदारांवर मते मिळवण्यासाठी पैशांचा चुराडा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. सुज्ञ मतदार काय निर्णय घेतात यावर दूध संघाचे भवितव्य अवलंबून आहे..!
