त्यात पडू नका, मला आणखी काही सांगू नका; बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना सरन्यायाधीशांचा सल्ला…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

 

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना आज निवडणूक रोख्यांवरील सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या कठोर शब्दांना सामोरे जावे लागले. ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि वकील संघटनेचे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल यांनी गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे राष्ट्रपतींकडे स्वतःहून पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली होती. ज्यामध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करण्यात आली होती आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्स द्वारे राजकीय निधीचे सर्व तपशील जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

आदिश अग्रवाल यांनी आज न्यायालयात इलेक्टोरल बाँड प्रकरणाचा उल्लेख केला असता, सरन्यायाधीशांनी त्यांना कडक शब्दात उत्तर दिले. ते म्हणाले, “ज्येष्ठ वकील असण्याबरोबरच तुम्ही SCBA चे अध्यक्ष आहात. तुम्ही पत्र लिहिले आहे, ही सगळी प्रसिद्धीची गोष्ट आहे आणि आम्ही एकच म्हणू की त्यात पडू नका, मला आणखी काही सांगू नका, ते अप्रिय होईल.”

तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आदिश अग्रवाल यांच्या विनंतीपासून स्वतःला वेगळ ठेवत म्हटले कि आम्ही याला समर्थन देत नाही.

खरेतर, ज्येष्ठ वकील आदिश अग्रवाल यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ घेण्याची विनंती केली होती. यानंतर यावरून वाद निर्माण झाला.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने त्यांच्या मतांपासून स्वतःला दूर केले आणि म्हटले की पॅनेलच्या सदस्यांनी अग्रवाल यांना अध्यक्षांना पत्र लिहिण्याचा अधिकार दिला नाही.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीने हे स्पष्ट करणे आवश्यक झाले होते की समितीच्या सदस्यांनी अध्यक्ष अग्रवाल यांना असे पत्र लिहिण्याचा अधिकार दिलेला नाही किंवा त्यांनी त्यात व्यक्त केलेल्या मतांशी ते सहमत नाहीत.

असोसिएशनने जारी केलेल्या ठरावावर सचिव रोहित पांडे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनची कार्यकारी समिती हा कायदा तसेच त्यातील मजकूर भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला खोडून काढण्याचा आणि कमकुवत करण्याचा प्रयत्न मानते आणि “याचा निःसंदिग्धपणे निषेध करते.”

अग्रवाल यांचे पत्र त्यांनी अखिल भारतीय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष या नात्याने लिहिले आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. तथापि, या पत्रावरील त्यांच्या स्वाक्षरीखाली त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या पदाचा उल्लेख केला आहे.

ज्येष्ठ वकिलाने राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अध्यक्षीय संदर्भ घ्यावा आणि खटल्याची पुन्हा सुनावणी होईपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करू नये, असे आवाहन केले होते.

त्यांनी लिहिले की, “विविध राजकीय पक्षांना योगदान देणाऱ्या कॉर्पोरेट्सची नावे उघड केल्याने कॉर्पोरेट्स याबाबत संवेदनशील होतील.” या निर्णयाची पूर्वलक्ष्यीपणे अंमलबजावणी करून सर्व माहिती जाहीर केल्यास आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात राष्ट्राची प्रतिष्ठा नष्ट होईल, असे ते म्हणाले.