बंगळूरू, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
बुधवारी कर्नाटक विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. लंच ब्रेकसाठी न थांबता सभागृहाचे कामकाज चालवण्याच्या सभापती यूटी खादर यांच्या निर्णयामुळे भाजप सदस्य संतप्त झाले. त्यांनी स्पीकरच्या आसनाकडे कागद फेकून गोंधळ घातला. यानंतर सभापतींनी भाजपच्या 10 आमदारांना विधानसभेच्या उर्वरित सत्रातून निलंबित केले. कर्नाटक विधानसभेच्या अधिवेशनातून भाजप आमदारांचे निलंबन केल्यानंतर आता भाजप आणि जेडीएसने सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची नोटीस दिली आहे.
कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन 3 जुलैपासून सुरू झाले असून ते 21 जुलैपर्यंत चालणार आहे. बुधवारी, सभापतींनी भाजप आमदार डॉ. सीएन अश्वथ नारायण, व्ही सुनील कुमार, आर अशोक, अराग ज्ञानेंद्र (सर्व माजी मंत्री), डी वेदव्यास कामथ, यशपाल सुवर्णा, धीरज मुनिराज, ए उमानाथ कोटियन, अरविंद बेलाड आणि वाय भरत शेट्टी यांना निलंबित केले.
बुधवारी विधानसभेत भाजपच्या काही आमदारांनी राज्य सरकारकडून आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कथित ‘दुरुपयोग’ विरोधात निदर्शने केली. सभापतींच्या या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या भाजप सदस्यांनी विधेयकांच्या आणि अजेंड्याच्या प्रती फाडल्या. स्पीकरच्या आसनाकडे कागद फेकण्यात आले. बंगळुरूमध्ये विरोधी पक्षांच्या दोन दिवसीय एकता बैठकीच्या संदर्भात आयएएस अधिकाऱ्यांचा एक गट तैनात करण्यात आला होता. ही बैठक मंगळवारी संपली.
या गदारोळात विधानसभेचे अध्यक्ष यूटी खादर म्हणाले की सभागृहाचे कामकाज दुपारच्या जेवणासाठी थांबणार नाही आणि अर्थसंकल्प आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा सुरू राहील. यानंतर उपसभापती रुद्रप्पा लमाणी सभागृहाचे कामकाज चालवत असताना संतप्त आमदारांनी अचानकपणे सभापती आणि उपसभापतींच्या आसनाकडे कागद फेकले. कोणत्या नियमानुसार जेवण रद्द केले, अशी मागणी आमदारांनी केली.
भाजप आमदारांच्या बेशिस्त वर्तनावर काँग्रेस आमदारांनी आक्षेप घेतला. यानंतर उपसभापतींनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच के पाटील यांनी निलंबनासाठी अपील दाखल केले होते. त्यात म्हटले आहे: “मी हा प्रस्ताव मांडत आहे… मी तुम्हाला विनंती करतो की या दिवशी या सदस्यांना कर्नाटक विधानसभेच्या कार्यपद्धतीच्या नियमांच्या कलम 348 अन्वये सभागृहातून निलंबित करण्यात यावे. त्यांच्या असभ्य आणि अनादरपूर्ण वर्तनासाठी, यासाठी, प्रवेश कर्नाटक विधानसभेच्या उरलेल्या अधिवेशनापर्यंत सभागृहात प्रवेशबंदी करावी.
त्यानंतर हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवण्यात आला. त्यानंतर आमदारांचे निलंबन करताना सभापती म्हणाले की, 10 आमदारांच्या असभ्य आणि अनादरपूर्ण वर्तनामुळे मी हा निर्णय घेत आहे.
