नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
आम आदमी पक्षाच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अनेक नेते तुरुंगात गेल्यानंतर आता पक्षाला मध्यवर्ती कार्यालय रिकामे करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना पक्षाला कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने १५ जूनपर्यंत वेळ देण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर हे अतिक्रमण आहे
हा आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण आहे. या जमिनीचा उद्देश राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टासाठी अतिरिक्त कोर्टरूम बांधणे आहे. आम आदमी पक्षातर्फे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, ही जमीन 2015 मध्ये ‘आप’ला देण्यात आली होती. हा पक्ष देशातील सहा राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक असून त्याला भूखंडाची गरज आहे.
AAP नवीन कार्यालयासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते
यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आप नवीन कार्यालयासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते. ‘आप’च्या अर्जावर संबंधित विभागाने ४ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी १४ फेब्रुवारीला सुनावणीही झाली होती. यादरम्यान सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत याबाबत कायदे मोडीत काढले जात असून ते कोणालाही परवानगी देऊ शकत नाही, असे म्हटले होते.
केंद्र सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केली – आप
दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या राऊस एव्हेन्यूच्या भूखंडावर आपचे कार्यालय सुरू आहे, अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आधी दिल्लीच्या परिवहन मंत्र्यांचे निवासस्थान होते, पण नंतर ‘आप’ने आपले कार्यालय येथे केले. या प्रकरणी आम आदमी पक्षाने केंद्र सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे म्हटले आहे. येथे कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही. ही जमीन “आप” ला दिल्ली सरकारने दिली आहे.
