जळगाव येथे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होऊन चार वर्षे झाली. तत्कालिन वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या काळात हे महाविद्यालय सुरु झाले. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची भाजप सरकारी संकल्पना होती. कारण स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 70 वर्षाच्या कालावधीत सिव्हील हॉस्पिटल आणि त्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य आणि उपकेंद्राची वैद्यकीय सेवा म्हणावी तसे सक्षम सेवा देण्याच्या संदर्भात अपयशी ठरले आहेत. परिणामी खाजगी डॉक्टर्सची दवाखान्यामध्ये रूग्णांची गर्दी वाढतेय. परंतु खाजगी डॉक्टरांचे शुल्क गोर – गरीब सर्वसामान्यांना परवडते असे नाही. म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी राज्यात भाजपचे फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान वैद्यकीय महाविद्यालयावर ज्या स्वतंत्र अशा मेडिकल कॉन्सील ऑफ इंडियाचे इन्स्पेक्शन होते. त्या मेडिकल कौन्सिलवर राजकीय हस्तक्षेप नव्हता. त्यामुळे मेडिकल कॉलेजसाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रॅक्चर उदाहरणार्थ महाविद्यालयासाठी लागणारी आवश्‍यक जागा, महाविद्यालयाच्या इमारती, स्टॉफची नियुक्ती, कर्मचाऱ्याची योग्य भरती आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी लागणारे इक्विपमेंट आदींची पूर्तता केल्याशिवाय मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून त्याला परवानगी मिळत नव्हती. या कौन्सिलच्या जाचक बंधनामुळे अनेक वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होऊ शकली नाहीत. म्हणून भाजप सरकारने इंडियन मेडिकल कौन्सिल ही संस्था बरखास्त करून नॅशनल मेडिकल कौन्सिलची स्थापना केली ज्यामुळे शासनाच्या अथवा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास बरीच मुभा मिळाली. कारण या नॅशनल मेडिकल कौन्सिलवर शासनाचे वर्चस्व आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू करण्याची ही संकल्पना चांगली असली त्यांचा उद्देश चांगला असला तरी येरे माझ्या मागल्या म्हणजे सिव्हिल हॉस्पिटल सारखी दैन्यावस्था या वैद्यकीय महाविद्यालयाची होतेय ही शोकांतिकाच म्हणता येईल.
जळगाव येथे 4 वर्षापूर्वी जिल्हा सरकारी रूग्णालयात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. सदर महाविद्यालयाचे प्रथम अधिष्ठाता डॉ. खैरे यांचे नेतृत्वात सुरूवातीचे अडीच तीन वर्षे जिल्हा सरकारी रूग्णालयात चांगल्या प्रकारे महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू होते. तत्कालिन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांचेशी पाठपुरावा करून जिल्हा परिसरात वैद्यकीय शास्त्राच्या पॅथीचे शिक्षण देण्याची संकल्पना जळगाव नजिकच्या चिंचोली परिसरात सुमारे 55 एकर जागेच मेडिकल हब मंजूर झाले. त्यासाठी शासकीय जमीन संपादन होऊन 1100 कोटी रूपयांची योजना मंजूर झाली. गिरीश महाजन यांचा हा एक जळगाव जिल्ह्यासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाऊ लागला. कारण गिरीश महाजन यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द गोर – गरीबांना मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात गेली.
आज सुध्दा जिल्ह्यातील गोर – गरीब गरजू रूग्णांना मोफत उपचार हवे असेल तर गिरीश महाजनांकडे हे रूग्ण हक्काने जातात. त्यासाठी गिरीश महाजन यांनी एक स्वतंत्र सेलच निर्माण केलेला आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच मेडिकल हब हे वरदान ठरावे म्हणून हा 1100 कोटी रूपयाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला. तथापि भाजपचे शासन पायउतार झाले आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार 2019 मध्ये सत्तेवर आले. त्यानंतर देशात कोरोना महाराष्ट्राच्या मागे शुक्लकाष्ट लागले. त्यामुळे मेडिकल हबसाठी जो 1100 कोटी रूपयांचा निधी हवा आहे तो मिळत नाही. या निधीला खीळ बसलेली असल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी विशेषत: मेडिकल हबसाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हवे आहे ते मिळत नाही.
सिव्हील हॉस्पिटलच्या जागेत दाटीवाटीत हे महाविद्यालय सुरू आहे. फॅकल्टीज नाही चांगली इमारत नाही. डॉक्टरांसाठी राहायला इमारत नाही. डॉक्टरांसाठी रहायला क्वॉर्टर्स नाहीत. विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी चांगले इक्विपमेंट नाहीत त्यामुळे जळगावचे शासकीय महाविद्यालय सुरू होऊन 4 वर्षे झाली तरी त्याची दुरावस्था संपत नाही. त्याकरिता विद्यमान महाविकास आघाडी शासनाने विशेषत: पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी लक्ष घालून जिल्ह्याच्या दृष्टीने महात्वाकांक्षी असा हा मेडिकल हबच्या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी पुढाकार द्यावा. त्याचे श्रेय पालकमंत्री म्हणून गुलाबरावानांच मिळणार आहे.
