संसदेत मणिपूरबाबत पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर विरोधक ठाम; सोमवारी आंदोलन…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मणिपूरमधील घटनेवरून गदारोळ सुरूच आहे. या घटनेबाबत पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर विरोधक ठाम आहेत. 24 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता विरोधी पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे खासदार पंतप्रधानांच्या वक्तव्याची मागणी करत संसद भवनातील गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने करतील.

गुरुवारी आणि शुक्रवारीही मणिपूरच्या मुद्द्यावरून संसदेचे कामकाज ठप्प झाले. मणिपूरमधील परिस्थितीवर लोकसभा आणि राज्यसभेत नियम 267 अंतर्गत चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. मात्र, सरकारला नियम १७६ अंतर्गत चर्चा करायची आहे.

यासोबतच सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार या प्रश्नावर गृहमंत्रीच सभागृहात उत्तर देतील. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मणिपूरवर चर्चा करण्यास तयार असले तरी हे प्रकरण नियमांवरच अडकले आहे.

नियम 176 आणि 267 मध्ये काय फरक आहे?

176 अन्वये यावर चर्चा झाली, तर त्यावर अल्प कालावधीसाठी म्हणजे सुमारे अडीच तास चर्चा होईल. चर्चेनंतर मतदान होत नसून त्यावर संबंधित मंत्रीच उत्तर देतात. दुसरीकडे, नियम 267 अन्वये चर्चा सुरू असताना सभागृहाचे उर्वरित कामकाज तहकूब करून केवळ एकाच मुद्द्यावर चर्चा सुरू राहते. त्याच वेळी, वादविवाद संपल्यानंतर शेवटी मतदान देखील होते.