लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्हा हा महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात केळी पिकवणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली, परंतु जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले गेले नाही. याचा परिणाम केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आज एक प्रकारे फार मोठे नैराश्य निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी नाईलाजाने दुसरे पीक घेण्याकडे वळत आहेत. आतापर्यंत केळीच्या भावासंदर्भात चढ उतार अथवा भावाची अनिश्चितता केळी उत्पादकांसमोर फार मोठी समस्या आ वासून उभी आहे. जेव्हा केळी पिकाचे उत्पादन जास्तीचे होते, तेव्हा केळीचे भाव कोलमडतात. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अक्षरशः नगण्य भाव मिळत असल्याने शेतातील केळीची तोडणी करून ती बाजारात विक्री करण्यासाठी आणणे सुद्धा परवडत नाही अक्षरशः रस्त्यावर शेतकऱ्यांना केळी फेकून द्यावी लागते. जेव्हा केळीच्या भावात तेजी असते तेव्हा शेतकऱ्यांना मजूर मिळत नाही. बाहेरच्या राज्यात केळी पाठवण्यासाठी रस्ते वाहतुकीपासून ते रेल्वेच्या वाहतुकीची अडचण निर्माण होते. शेतातील केळी कापून रेल्वे मालधक्क्यावर पाठवतात. परंतु रेल्वेच्या वॅगन अभावी रेल्वे माल धक्क्यावरच ती केळी पडून राहते. त्यामुळे केळी खराब होते. केळीची प्रत कमी होते. जेव्हा वॅगन उपलब्ध होतात तेव्हा सदर केळीची प्रत कमी झाल्याने मार्केटमध्ये भाव मिळत नाही. अशा प्रकारे केळी उत्पादक शेतकरी दृष्ट चक्रात सापडलेला असतो. या दृष्ट चक्रातून त्याची सुटका होत नाही. त्यासाठी रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांचे अध्यक्षतेखाली ‘केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची बैठक’ पार पडली. या बैठकीत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांचे समोर अनेक समस्यांचा पाढा वाचला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्या बारकाईने ऐकून घेतल्या आणि ‘तुमच्या समस्या सोडवण्यात येतील; असे आश्वासन दिले. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल हे शासकीय अधिकारी असून जेवढ्या तळमळीने त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि त्यावर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. परंतु आमचे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची यासंदर्भातील उदासीनता असण्याचे कारण काय? जळगाव जिल्ह्यातील दोन खासदार दिल्ली येथे केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व करतात. केळीसाठी रेल्वे वॅगनची उपलब्धता करण्यासाठी प्रयत्न केले तर वॅगन उपलब्ध होऊ शकतात. रेल्वे वॅगनच्या भाड्यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना सवलत देण्याचा प्रयत्न केला तर रेल्वे वॅगन भाड्यामध्ये सवलत मिळू शकते. परंतु आमचे दोन्ही खासदार शेतकरी कुटुंबातील असून सुद्धा केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची त्यांना जाणीव नाही, असे म्हणता येईल काय? परंतु एकदा निवडून आले की, पाच वर्षे इकडे फिरायचे नाही. या वृत्तीमुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते ही बाब चिंताजनक आहे…
केळीला फळाचा दर्जा मिळावा ही गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी असताना तो प्रश्न सुटत नाही. केळीच्या विम्या संदर्भातील समस्या सुटत नाही. हे सर्व राज्य आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील बाब असताना शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होते. केळी उत्पादकांसाठी केळी महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी वारंवार होत असताना त्याची स्थापना होत नाही. जळगावची केळी परदेशात निर्यात व्हावी म्हणून जळगाव जिल्ह्याचा केळी उत्पादक शेतकरी प्रयत्न करतोय. परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या सुविधांची उपलब्धता जोपर्यंत केली जाणार नाही, तोपर्यंत शेतकरी हतबल आहे. त्यासाठी केळी साठवून ठेवण्यासाठी आधुनिक पद्धतीचे कोल स्टोरेज हवे. ते उपलब्ध नाही. आता शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमासाठी आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अस्तित्वात नसलेल्या ‘केळी महामंडळासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. सर्वप्रथम केळी महामंडळ स्थापन होणे महत्त्वाचे आहे. त्या आधीच 100 कोटीच्या निधीची घोषणा करून सवंग लोकप्रियता मिळवण्याची ही राजकीय खेळीच म्हणता येईल. त्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपले राजकीय जोडे बाहेर काढून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी एकत्र येऊन त्याचा पाठपुरावा केला, तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र बदलू शकेल. अन्यथा शेतकरी वंचितच राहतील आणि त्यांच्यासमोर आत्महत्या शिवाय पर्याय पुरणार नाही….!
