नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
मोदी आडनाव प्रकरणी सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या निर्णयाला काँग्रेस नेते राहुल गांधी आता उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. सुरत न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. संसदेचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर काही दिवसांतच राहुल गांधींना दिल्लीतील आपला सरकारी बंगला रिकामा करावा लागला होता. बंगला रिकामा करताना राहुल गांधी म्हणाले होते की, आपण फक्त सत्य बोलण्याची किंमत मोजत आहोत आणि भविष्यातही तेच सत्य बोलणार आहोत. यासाठी त्यांना कितीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल.
राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी हा युक्तिवाद केला…
याआधी सुरत कोर्टात राहुल गांधींच्या वतीने शिक्षा रद्द करण्यासाठी याचिकाही सादर करण्यात आली होती. त्यादरम्यान राहुल गांधींच्या वतीने न्यायालयात आणखी एक युक्तिवाद करण्यात आला की, बदनामीच्या प्रकरणात विशिष्ट व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचल्याचा आरोप स्पष्ट असावा. सर्वसाधारणपणे केलेली टिप्पणी किंवा मोठ्या व्याप्तीचा समावेश करणारी टिप्पणी यामध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. कोलारच्या सभेत राहुल गांधींनी चौफेर टीका केली होती. ‘नेते भ्रष्ट आहेत’ असे लोक सामान्य भाषेत म्हणतात तसे राहुलचे हे विधान अगदी बरोबर आहे. ‘पंजाबी लोक खूप भांडतात.’ ‘बंगाली लोक काळी जादू करतात.’ अशा परिस्थितीत एखादा नेता, पंजाबचा रहिवासी किंवा बंगालचा रहिवासी देशाच्या कोणत्याही न्यायालयात गेला आणि त्याने माझी बदनामी केली, असा खटला दाखल केला, तर त्याला बदनामी म्हणता येणार नाही.
राहुल गांधींच्या वकिलाने सूरत न्यायालयात सांगितले होते की, संपूर्ण भारतात 13 कोटी मोदी असल्याचा दावा केला जातो. मोदी आडनाव हे असोसिएशन नाही, मात्र 13 कोटींहून अधिक मोदी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मोदींना त्याची पर्वा नाही. गोसाई ही जात असून गोसाई जातीतील लोकांना मोदी म्हणतात. राहुलच्या वतीने वकिलाने म्हटले होते की, मोदी समुदाय म्हणजे काय याबाबत बराच गोंधळ आहे. जर आपण हा गट ओळखण्याचा प्रयत्न केला तर पुरावे आपल्याला गोंधळात टाकतात.
मानहानीचा खटला न्याय्य नाही : राहुलचे वकील…
राहुल गांधींच्या वकिलाने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, राहुल यांनी मोदींच्या आडनावाबाबत केलेल्या बदनामीचा खटला न्याय्य नाही. तसेच या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेची गरज नव्हती. वरिष्ठ वकील आरएस चीमा म्हणाले होते की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 389 मध्ये अपील प्रलंबित असलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची तरतूद आहे. सत्ता हा अपवाद आहे पण न्यायालयाने शिक्षेच्या परिणामांचा विचार करावा, असे ते म्हणाले होते. दोषीला कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल का याचा विचार न्यायालयाने करावा, असे ते म्हणाले होते. अशी शिक्षा मिळणे हा अन्याय आहे.
