मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला (Eknath Shinde Group) आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये (Supreme Court) आज झालेल्या सुनावणीमध्ये १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश सुप्रिम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यासाठी काही वेळ लागेल, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
१६ आमदारांच्या निलंबनाबाबत आज सुप्रिम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. या सुनावणीमध्ये सुप्रिम कोर्टाने या १६ आमदारांना दिलासा दिला आहे. कोर्टातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत या आमदारांवर कुठलीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात घडलेल्या राजकीय सत्तासंघर्षानंतर राज्यातील उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार जाऊन भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. दरम्यान, शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांकडे १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत अर्ज दिला होता. त्याविरोधात शिंदे गटाने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती.
सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी दिलेले आमंत्रण व नंतर हे सरकार अस्तित्वात आणणे हे सगळे असंवैधानिक असून, राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. विश्वासदर्शक ठरावावेळी अपात्रतेची नोटीस मिळालेल्या १६ आमदारांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी याचिका ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यावर ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
