लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील तहसीलदार प्रवीण चव्हाण यांचे विरोधात पाचोराचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी परवा विधानसभा अधिवेशनात दिलेल्या तक्रारीची दखल महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली. तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके यांना निलंबित केल्याची घोषणा केल्याने महसूल विभागात गडबड उडाली आहे. पाचोरा बाजार समितीने एका बँकेकडून २००८ मध्ये घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते नियमित भरू न शकल्याने २०१२ मध्ये सदर बाजार समितीच्या लिलावाद्वारे जमिनीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. २० कोटी रुपये बाजार मूल्य असलेल्या बाजार समितीच्या जमिनीचे शासकीय मूल्य९ 9 कोटी इतक्या किमतीला गेले. एका कंपनीने ही जागा तारण घेतली परंतु त्या तारणाविरुद्ध आमदार किशोर पाटील यांनी डीआरटी कोर्टाद्वारे स्थगिती घेतली. परंतु सदर स्थगिती असताना जमिनीचे तारण घेणाऱ्या कंपनीला जमिनीचा ताबा देण्याचा आदेश तहसीलदार चव्हाणके यांनी नुकताच घेतला. याची तक्रार पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे आमदार किशोर पाटलांनी दिल्यानंतर अब्दुल सत्तार यांनी बाजार समितीला पाच कोटी कर्ज देण्याचे तयारी दर्शवली. परंतु आमदार किशोर पाटील यांनी बुधवारी हे प्रकरण विधानसभेत मांडून तहसीलदार चव्हाणके यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. या मागणीची तत्परतेने महसूलमंत्र्यांनी दखल घेऊन आमदार किशोर पाटलांची तक्रार ग्राह्य धरून पाचोरा तहसीलदार चव्हाणके यांना निलंबित करून या प्रकरणी चौकशी करण्याची घोषणा केली.
पाचोरा बाजार समितीचे तत्कालीन सभापती सतीश शिंदे हे भाजपचे नेते अमोल शिंदे यांचे काका असून सतीश शिंदे भाजपचेच कार्यकर्ते आहेत. अमोल शिंदे हे विधानसभा निवडणुकीत आमदार किशोर आप्पा पाटलांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी लढले. अवघ्या २१८४ मतांनी शिंदे पराभूत झाले होते. म्हणजे आणखी ११०० मते अमोल शिंदेंना मिळाली असती तर किशोर आप्पांचा पराभव झाला असता. अमोल शिंदे हे भाजपचे बंडखोर उमेदवार होते. ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन यांचे ते खंदे समर्थक आहेत. परंतु अमोल शिंदे आणि आमदार किशोर आप्पा पाटील हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असल्याने त्यांचे जमत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे किशोर आप्पा हे कट्टर समर्थक असून अमोल शिंदे हे गिरीश महाजन आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे कट्टर समर्थक आहेत. आगामी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे दोघे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असल्याने शिंदे विरुद्ध किशोर आप्पा पाटील यांच्यातील राजकीय वैमानस्य जग जाहीर आहे. त्यामुळे अमोल शिंदे यांचे काका सतीश शिंदे हे तत्कालीन सभापती असलेल्या बाजार समितीच्या बाजूने तहसीलदारांनी घेतलेल्या निर्णयाचे किशोर पाटलांनी तक्रार केली, असे म्हटले जात आहे. वास्तविक जमिनीचे तारण स्थगिती मिळाल्याचे तहसीलदार यांना माहिती नसल्याने त्यांनी ताबा घेण्याचा निर्णय घेतला असू शकतो, किंवा शिंदे सरकार हे महायुतीचे सरकार असून त्या महायुतीत भाजपा हा प्रमुख पक्ष आहे. म्हणून कदाचित हा निर्णय तहसीलदाराने घेतला असावा. परंतु दोन राजकीय लोकप्रतिनिधींच्या वादात तहसीलदारांचा निलंबन केलं जाणे म्हणजे तहसीलदार सारख्या अधिकाऱ्याचा बळी घेण्याचा प्रकार म्हणता येईल.
बुधवारी विधानसभेत आमदार किशोर पाटलांच्या तक्रारीनंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी केलेल्या घोषणाचे प्रोसिडिंग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अद्याप येणे बाकी आहे. त्यामुळे तहसीलदार निलंबनाच्या संदर्भात नेमके मंत्र्यांनी केलेल्या आदेशात काय म्हटले आहे? ते नक्की कळायला मार्ग नाही. कारण मागील नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री प्रकरणी सहकार मंत्र्यांनी जिल्हा बँकेच्या विक्री प्रकरणाला स्थगिती दिल्याची घोषणा दिली होती. परंतु प्रत्यक्षात बँकेला स्थगिती संदर्भात कसलीही लेखी आदेश गेल्या वर्षभरापासून प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे सदर कारखाना खाजगी कंपनीने विकत घेऊन ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे विधानसभेतील घोषणा सुद्धा आता सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी केल्या जातात की काय, अशी शंका निर्माण होते आहे. कारण पाचोरा बाजार समितीच्या जमीन विक्री प्रकरणातील शिंदे कंपनी हे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांचे खंदे समर्थक आहेत. वास्तविक आमदार किशोर पाटील आणि नामदार गिरीश महाजन हे महायुतीचे असले तरी २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपशी बंडखोरी करून निवडणूक लढविण्यास गिरीश महाजनांची मुक संमती असल्याचा आरोप किशोर आप्पांकडून केला जातोय. त्यामुळे किशोर आप्पा आणि गिरीश महाजन यांच्यातील राजकीय वैमानस्य सर्वश्रुत आहे. परिणामी या तहसीलदार निलंबन प्रकरणाकडे नामदार गिरीश महाजन कसे पाहतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे…!
