जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय प्राप्त ३६३.१८ कोटी रूपये निधीमधून ११३.४९ कोटी रूपये निधी वितरीत झालेला आहे. प्राप्त निधीशी वितरीत निधीची टक्केवारी ३१.२५ असून निधी वितरणामध्ये जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांक आहे. यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा , ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन व मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या सूचना, लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या उत्कृष्ट कामामुळे निधी वितरणात जिल्हा राज्यात प्रथम आहे.
बऱ्याच योजनांतर्गत प्रशासकीय मान्यता पूर्ण झालेल्या आहेत. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावेत. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ खर्चाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पबचत भवन येथे आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकीत, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत. अशा कामांना १८ ऑक्टोंबर पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील.असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आश्वस्त केले आहे. २०२३-२४ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्याची ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करुन २५ लाखांपेक्षा कमी किंमतीची कामे डिसेंबर २०२३ अखेर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करणेबाबत निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना यावेळी दिले.
एकदा कामे मंजूर झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही कामांमध्ये बदल करु नयेत. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर प्रलंबित विषयांच्या अनुषंगाने काही पाठपुरावा आवश्यक असल्यास त्याबाबतही प्रत्यक्ष पाठपुरावा करण्यात येईल. असे ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व विभागांनी प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल विभागास सादर करावीत, तसेच मागील आर्थिक वर्षातील मंजूर कामांना आवश्यक निधी मागणी पुढील आठवड्यात सादर करावीत याबाबत सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना सूचित करण्यात आले. जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मंजूर कामांची शासकीय तंत्रनिकेतन मार्फत त्रयस्थ तपासणी करण्यात येणार असून यामध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit), वित्तीय लेखापरीक्षण (Financial Audit) व तांत्रिक लेखापरीक्षण (Technical Audit) होणार आहे. सदर अहवाल जिल्हा नियोजन समिती समोर ठेवण्यात येईल त्यानुषंगाने सर्व कामे गुणवत्तापुर्ण करावीत असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
बैठकीत नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत मदर मिल्क बँक तयार करणे, प्रोटीन पावडर इ. प्रस्तावांबाबत चर्चा झाली. पाळधी येथे पोलिस स्टेशन बांधकामाचा प्रस्ताव व महिला व बाल विकास भवन बांधकाम प्रस्ताव ८ दिवसांमध्ये सादर करणेबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास सूचना दिल्या.
