जिल्ह्यातील जातीवाचक वस्त्यांची नावे तात्काळ बदलण्यात यावीत – जिल्हाधिकारी

समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा

जळगाव;- वंचित, गरीब मागासवर्गीय घटकांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचे प्रस्ताव, अंमलबजावणी व लाभाची प्रक्र‍िया विहित कालमर्यादेत करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील जातीवाचक वस्त्यांची नावे बदलण्याची प्रक्रीया तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या.

समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड, परीविक्षाधीन जिल्हाधिकारी अर्पीत चव्हाण, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण योगेश पाटील, समाज कल्याण अधीक्षक राजेंद्र कांबळे, निरिक्षक समीर क्षत्र‍िय आदी उपस्थ‍ित होते. या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी व नगरपालिकाचे मुख्याधिकारी सहभागी झाले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसंतराव नाईक तांडा / वस्ती सुधार योजना , यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, मिनी ट्रॅक्टर, स्टॅन्ड अप, रमाई आवास, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलिकरण, तृतीयपंथीयांच्या हक्काचे संरक्षण व कल्याण मंडळ,. जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार-प्रसार कार्यक्रम ,ॲट्रोसिटी प्रकरणे, गांव वस्ती व रस्ते यांचे जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देणे या योजनांचा आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद म्हणाले, जिल्ह्यातील जातवाचक वस्त्यांची नाव बदलतांना दक्षता घेण्यात यावी. जातीवाचक वस्त्यांची नावे गॅझेट मध्ये प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. रमाई आवास योजनेत घरकुल योजनेचे प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्यात यावेत. मागासगर्वीय लाभार्थी घरकुल लाभापासून वंचित राहणार नाही. याची दक्षता घेण्यात यावी. वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेचा 2023-24 वर्षाचा बृहत आराखडा सादर करण्यात यावा.

अनधिकृत जागेवर राष्ट्रपुरूषांचे पुतळे उभारण्यात येऊ नयेत. महापुरूषांचे अर्धवट तयार केलेले पुतळे उभारण्यात येवू नयेत. कलासंचालकांची परवानगी घेऊनच महापुरूषांचे पुतळे उभारण्यास परवानगी देण्यात यावी. अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद यांनी यावेळी दिल्या.

ॲट्रोसिटी प्रकरणांचा आढावा घेतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, मागील पाच वर्षात सर्वाधिक गुन्हे घडलेल्या संवेदनशील गावांची यादी तयार करण्यात यावी. दुर्गम, वाड्या-वस्त्यांवरील तसेच आदिवासी भागात जादूटोणा कायद्याचे जाणीव-जागृती शिबीरे आयोजित करण्यात यावीत. मिनीट्रॅक्टर व स्टॅण्ड अप योजनेत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी. सबळीकरण योजनेत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. याबाबत लाभार्थ्यांपर्यत योजनेची माहिती पोहचविण्यात यावी. अशा सूचनाही श्री.प्रसाद यांनी यावेळी दिल्या.