सिंचन योजनेच्या टप्पा-१ च्या कामांसाठी २७८ कोटी ६२ लाखांच्या निधीला केंद्राची मान्यता

जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क

केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील बोदवड परिसर सिंचन योजनेच्या टप्पा-१ च्या कामांसाठी २७८ कोटी ६२ लाखांचा निधीला मान्यता मिळाली आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड, जामनेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील ८४७७ हेक्टर लाभक्षेत्र सुजलाम सुफलाम होणार आहे.

जळगाव आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील ५३,४४९ हेक्टर क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणाऱ्या बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेतील टप्पा-१ मधील कामाला केंद्राने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमुळे या योजनेचे काम आता गतीने मार्गी लागणार आहे.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक गुंतवणुक मंडळाच्या (Public Investment Board) बैठकित तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत वेगवर्धीत सिंचन योजनेत या निधीला मान्यता प्राप्त झाली आहे. या योजनेच्या टप्पा-१ ची एकूण किंमत रु. २१४१.१९ कोटी असून कामाप्रित्यर्थ किंमत रु.१९२३.८१ कोटी एवढी आहे. सदर योजनेचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सहाय्य योजने अंतर्गत वेगवर्धीत सिंचन योजनेत झाल्याने या टप्यातर्गत विदर्भातील ६१६७ हेक्टर व अवर्षण प्रवण भागातील ९५०७ हेक्टर तसेच सर्वसाधारण क्षेत्रातील ६५४६ हेक्टर अशा बुलढाणा जिल्ह्यातील १३७४३ हेक्टर व जळगाव जिल्ह्यातील ८४७७ हेक्टर अशा एकूण २२२२० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा फायदा मिळणार आहे.

मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार या कामाची उर्वरीत किंमत रु.६९४.८७ कोटी असून त्यापैकी रु.२७८.६२ कोटी येत्या तीन वर्षात केंद्र शासनामार्फत प्राप्त होणार असून उर्वरीत रु.४१६.२५ कोटी राज्य शासनामार्फत खर्च करण्यात येणार आहेत.

बोदवड परीसर सिंचन योजना कामाचा समावेश केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सहाय्य योजने अंतर्गत वेगवर्धीत सिंचन योजनेत करण्याकामी रावेर मतदार संघाच्या खासदार रक्षा खडसे व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन व जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सूचनानुसार या प्रस्तावाबाबत तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक ज.द. बोरकर, अधीक्षक अभियंता य. का. भदाणे, कार्यकारी अभियंता गोकुळ महाजन व कार्यकारी अभियंता उ.दे. दाभाडे यांनी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता केंद्र शासन गुतवणुक मान्यता, राज्य शासन गुंतवणुक मान्यता अशा विविध संविधानीक मान्यता प्राप्त करून केंद्र शासनाकडे सदर प्रकल्प पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेत समाविष्ठ होणेसाठी अथक प्रयत्न व सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. यासाठी प्रस्तावाच्या सद्यस्थिती व कार्यवाहीबाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून समन्वय ठेवण्याची महत्त्वाची भूमिका जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पार पडली. या सर्व एकत्रित प्रयत्नामुळे बोदवड सिंचन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील निधीचे काम मार्गी लागले आहे.