मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यात सत्तासंघर्ष होवून एकनाथ शिंदे यांनी सरकार स्थापन केलं. बंडखोर आमदार बाहेर पडल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते पदावरुन काढलं होतं. मात्र यावेळीही एकनाथ शिंदे यांनी गटनेते पदाचा दावा केला होता. आता यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे.
शिवसेनेचे अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे हेच गटनेता असतील. विधिमंडळ सचिवालयानं एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. एकनाथ शिंदे हेच विधीमंडळ गटनेते आहेत, यावर विधिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद रद्द करण्यात आले आहे. काही वेळापूर्वीच हा निर्णय पारित करण्यात आला आहे.
संविधानाची खिल्ली उडवण्याचं काम सुरु आहे. लोकसभेच्या माजी सचिवांनी गटनेता कुणाला करायचा हा अधिकार पक्षाला असतो, असं सांगितलं होतं. पण सध्या सुरु असेललं सगळं बेकायदेशीरपणे सुरु आहे. राज्यघटनेची पायमल्ली करण्याचं काम सुरु आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे. विधिमंडळ सचिवालयाच्या कारवाईला आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ, असं अरविंद सांवत म्हणाले.
पत्रात काय म्हटलंय ?
22 जून रोजी विधानसभा उपाध्यक्ष यांना पत्रानुसार ठराव पाठवला होता. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना पदावरुन हटवून अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. ती रद्द करुन एकनाथ शिंदे यांची 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी करण्यात आलेली गटनेते पदाची नियुक्ती कायम ठेवण्यात आली असून मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तर, भरतशेठ गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, असं विधिमंडळ सचिवालयानं एकनाथ शिंदे आणि भरतशेठ गोगावले यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
