लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यातील वाळू माफियांची गुंडगिरी खपवून घेणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा जिल्ह्यातील महसूल प्रशासन संघटनेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. वाळू माफियांना पाठीशी घालणाऱ्या आरटीओ विभागावर महसूल प्रशासन संघटनेने आरोप केला असून १९-२० टन क्षमतेच्या ट्रक मध्ये ४० टन वाळू भरून हे ट्रक रस्त्यावरून बिनधास्त जातात. त्यांच्यावर आरटीओ तर्फे कारवाई का केली जात नाही? इतकेच नव्हे तर वाळूमाफियांकडून ज्या वाहनातून वाळूची वाहतूक होते ती सर्व वाहने बोगस नंबरची असतात. नुकताच नशिराबादच्या अलीकडे तरसोद जवळ महामार्गावर रात्री अकरा वाजता जो वाळूने भरल्या ट्रक निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार यांनी पकडला आणि वाळू माफियांनी त्यांच्यावर जीव घेणा हल्ला केला, तो पकडलेला वाळूचा ट्रक सुद्धा बोगस नंबर प्लेटचा होता. तेव्हा अशा बोगस नंबर प्लेटच्या वाहनावर कारवाई करण्याची जबाबदारी आरटीओची असताना त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला हे. या प्रश्नाचे उत्तर “वाळू माफियांकडून मिळणारे हप्ते” हे होय, असा आरोपही महसूल संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसेच तशा आशयाचे निवेदन सुद्धा महसूल संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे, हे विशेष होय. त्याचबरोबर गिरणा तापी नद्यांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी वाळूचे उपशाचे केंद्र आहे, तेथे पोलिसांची संख्या कमी पडत असेल तर खास सीआरपी पथकाच्या छावण्या उभ्या केल्या तर एकही वाळूचा ट्रक भरला जाणार नाही. यासंदर्भातही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे खरा रोष आरटीओ खात्यावर असून २० टना ऐवजी ४० टन वाळू भरून वाहने रस्त्यावरून बिनधास्त जातात तेव्हा अपघातही होतात आणि रस्ते सुद्धा खराब होतात. त्याला नियंत्रण आणण्याचे काम आरटीओचे असताना आरटीओ त्यांच्यावर कारवाई का करीत नाही? कारण त्यांचे हप्ते सुरु असल्याचा आरोप महसूल संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरटीओ आता जिल्हा महसूल प्रशासन आणि जिल्हा पोलीस प्रशासनाच्या रडारवर आहे. यापूर्वी चाळीसगाव आमदार मंगेश चव्हाण यांनी आरटीओच्या विरोधात उघड उघड मोहीम सुरू करून रंगेहात ट्रक-चालकाकडून हप्ते घेताना पकडले होते. त्यानंतर असे प्रकार यापुढे होणार नाहीत अशी कबुली जिल्हा आरटीओ कार्यकर्त्यांतर्फे देण्यात आल्यानंतर आमदार मंगेश चव्हाण यांनी आपली मोहीम थांबवली होती. त्यासारखीच वाळू माफियांविरुद्ध आरटीओ ने कडक पावले उचलली तर, वाळू माफियांना वाळू तस्करी करणे अवघड होईल. या संदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आता काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे वाळूमाफियांकडून निवासी उपजिल्हाधिकारी कासार यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याचा निषेध केला गेला. तसेच काही दिवसांपूर्वी एरंडोलचे प्रांताधिकारी यांच्यावर वाळू माफियांनी घेराव घरून हल्ला केला. त्या हल्ल्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली नाही म्हणून हा दुसरा हल्ला करण्याची वाळू माफियांची हिम्मत झाली, असा आरोप ही संघटनेतर्फे करण्यात आला. नदीतील वाळू ही शासकीय संपत्ती आहे. त्या संपत्तीचे रक्षण करताना जर महसूल खात्यातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे मुडदे पडत असतील तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. वाळू माफियांनी केवळ महसूल कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवरच नाही तर जिल्हा प्रशासनावर तसेच शासनावर हल्ला केला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पोलीस प्रशासनाने तसेच शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन कडक कारवाई करावी. त्याचबरोबर प्रशासनाचेच एक भाग असलेल्या आरटीओवर कडक कारवाई करावी. वाळू माफीयांकडे असलेल्या वाहनाचे आरटीओकडून रजिस्ट्रेशनचे सर्वेक्षण करून बोगस रजिस्ट्रेशन असलेल्या वाहनांवर कारवाई करून ती जप्त करावी. तरच वाळू माफियांकडून होणारी वाळू तस्करी थांबेल. परवा तरसोद फाट्याजवळ पकडलेला ट्रक सुद्धा बोगस नंबर प्लेटचा असल्याचे कळते. आता हल्ला करणाऱ्या मुख्य आरोपीला पकडण्यात आले आहे. त्या मास्टर माईंड करून बरीच माहिती पोलिसांना उपलब्ध होईल. त्या दृष्टिकोनातून पोलिसांच्या कारवाईची दिशा असेल तर जिल्ह्यात तथाकथित असलेल्या वाळू माफियांची यादी सुद्धा उपलब्ध होईल…!
