लोकशाही संपादकीय लेख
सोमवारी जळगाव जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक पार पडली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते, तर इतर दोन मंत्री गिरीश महाजन आणि अनिल पाटील हेही व्यासपीठावर उपस्थित होते. कालच्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीत आसोद्याला होत असलेल्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरींच्या स्मारकासाठी बारा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. वारकरी भवनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. तथापि धरणगावला होऊ घातलेल्या बालकवींच्या स्मारकाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले असेच म्हणावे लागेल. असो… कालच्या नियोजन मंडळाची बैठक गाजली ती माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांच्यावर सर्वत्र सत्ताधारी आमदारांनी हल्लाबोल केल्यामुळे. आमदार एकनाथ खडसे हे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करतात, त्यामुळे मंजूर झालेली जिल्ह्यातील तसेच ग्रामीण भागातील सुमारे 1000 कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. खडसें विरोधात हा मुद्दा मांडताना चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण हे अग्रेसर होते. त्यांच्या या म्हणण्याला पाचोर्‍याचे आमदार किशोराप्पा पाटील यांनी दुजोरा दिला. यावर आक्रमकपणे मंगेश चव्हाण यांनी बाजू मांडल्यावर जळगाव शहराचे आमदार राजू मामा भोळे यांनी “शहरातील रस्त्यांची कामे ठप्प असल्याने जनता लोकप्रतिनिधींवर रोष व्यक्त करते. जळगाव शहरातील रस्त्यांसाठी 200 कोटी रुपये मंजूर झाले, म्हणून आपण गाजावाजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, असे लोक म्हणतात. पण प्रत्यक्षात रस्त्यांची कामे का होत नाही? असा सवाल लोक आम्हाला विचारताय. आम्ही निरुत्तर होतो. आगामी निवडणुकीत आम्हाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी येत्या आठ दिवसात जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली पाहिजे”,अशी आग्रहपूर्वक मागणी आमदार राजू मामा भोळे यांनी व्यासपीठावर उपस्थित तिन्ही मंत्र्यांना केली. आमदार खडसें विरोधात नियोजन मंडळाच्या बैठकीत निषेधाचा ठराव मांडला त्याला सत्ताधारी पक्षाच्या सर्व आमदारांनी पाठिंबा दिला. हा निषेधाचा ठराव आमदार एकनाथ खडसे यांच्या अनुपस्थितीत मांडला गेला. ते उपस्थित असते तर त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचे त्यांनी त्याचे मत व्यक्त करून खंडन केले असते. आमदार खडसे बैठकीला उपस्थित असताना निषेदाचा ठराव मांडला असता तर चर्चा गाजली असती. परंतु ते उपस्थित नसल्यामुळे याबाबत खडसे यांचे काय म्हणणे आहे, ते त्यांनी व्यक्त केले असते, जे झाले नाही.. अनुपस्थितीत निषेध ठराव करण्यात काही मर्दुमकी नाही. तसेच त्या निषेधाला काही अर्थ उरत नाही. यातून आमदारांना एकच दाखवून द्यायचे होते की, ‘आम्ही विकास कामे करतोय परंतु हे झारीतील शुक्राचार्य त्याला विरोध करत आहे’. लोकोपयोगी कामांमध्ये अडसर करण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहे, म्हणून स्वतःबद्दल टीमकी वाजवून घेतली.
सुदैवाने जळगाव जिल्ह्याला बऱ्याच कालावधीनंतर तीन प्रभावी सक्षम असे कॅबिनेट मंत्री लाभलेले आहेत. हे तिघेही त्यांच्या पक्षातील वजनदार नेते आहेत. सत्ता तुमची आहे. नियमानुसार कायदेशीरपणे कामे केली जात असतील तर त्याला कुणाचा कसलाही अडसर यायला नको. त्यामुळे कुणाच्या नावाने बोटे मोडण्यात काहीही अर्थ नाही. विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करतो. तो त्यांना संविधानाने मिळालेल्या हक्क आहे. अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्यात येत असल्याचा आरोप करणे म्हणजे अधिकाऱ्यांचे समर्थन करणे होय. अधिकारी हे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत, असे सत्ताधाऱ्यांना म्हणायचे आहे काय? तसेच संबंधित अधिकारी एकाच ठिकाणी हवेत, हा आग्रह तरी सत्ताधाऱ्यांना सत्ताधाऱ्यांनी का धरावा? त्या मंजूर 1000 कोटी रुपये रस्त्याची कामे सुरू न होणे यामागे आमदार एकनाथ खडसे हे कारणीभूत असतील, तर त्या मागचे इंगित काही औरच असले पाहिजे. ही कामे आमदार खडसे यांच्यामुळे होत नसतील तर ‘एकटे खडसे तिनी मंत्रांपेक्षा वरचढ ठरत आहेत’ असेच म्हणावे लागेल. शासनाने सर्व रस्त्यांची कामे निविदा नियमानुसार कायदेशीर रित्या प्रक्रिया पूर्ण करून केली असेल तर खडसेंना ही कामे रोखण्याचा अधिकार काय? कुठेतरी तूपहोळ असल्याशिवाय ही कामे रखडणे शक्यच नाही. राहता राहिला टक्केवारीच्या आरोपाचा प्रश्न; टक्केवारीच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. कारण टक्केवारीच्या आरोपातून कुणीच लोकप्रतिनिधी सुटलेला नाही आणि सुटूही शकत नाही. टक्केवारी हा प्रश्न गंभीर आणि स्वतंत्र चर्चेचा विषय असल्याने त्यावर इथे भाष्य करणे योग्य होणार नाही. एकंदरीत आमदार खडसे सत्ताधाऱ्यांवर वरचढ होत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते…!
