लोकशाही संपादकीय लेख
गेल्या पाच वर्षापासून जळगाव शहरातील नागरिक शहरातील खराब रस्त्यांचा सामना करीत आहेत. या पाच वर्षात उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा या तिन्ही ऋतूत खराब रस्त्यावरून कसरत करीत आहेत. उन्हाळ्यात जळगाव नव्हे तर धुळगाव असे संबोधले जायचे. रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे शहरभर धुळीचे लोट असायचे. त्यामुळे शहर वासियांना फुफुसाचे रोग वाढले. हिवाळ्यातसुद्धा हीच परिस्थिती. पावसाळ्यात रस्तेच नव्हे तर सर्वत्र चिखल आणि खड्डे. त्यामुळे रस्त्यावरून दुचाकी, चारचाकीची दमछाक होत असे. काही जणांचा खड्ड्यांमुळे मृत्यू देखील झाला. तथापि जळगाव महानगरपालिका प्रशासना विविध प्रकारची कारणे समोर करून रस्ते दुरुस्तीसाठी हतबल होते.
गेल्या पाच वर्षात जळगाव वासियांनी महानगरपालिकेच्या गलिच्छ राजकारणाचा अनुभव घेतला. शहराच्या अमृत पाणीपुरवठा योजना, तसेच भुयारी गटार योजनेच्या कामांची कारणे पुढे करून शहरवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. चार वर्षांपूर्वी जळगाव महानगरपालिकेच्या झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजप सरकारला मोठ्या आशेने शहरवासीयांनी मतदान केले. भाजप मोठ्या बहुमताने निवडून आले. जळगाव शहराचा आमदार भाजपचा आणि महानगरपालिकेत सत्ता भाजपचीच. त्यामुळे जळगाव शहराच्या नागरी सुविधांसाठी जळगाव वासियांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. जळगाव महापौर पदी आमदार राजूमामा भोळे यांच्या पत्नीची निवड झाली. भाजपचे हे डबल इंजिन जळगाव शहराचा कायापालट करेल, अशा अपेक्षा उंचावल्या होत्या. तथापि जळगाव वासियांच्या अपेक्षा फोल ठरल्या. त्यानंतर भाजपच्या नगरसेवकांनी बंड करून शिवसेनेबरोबर युती केली. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. शिवसेनेच्या जयश्री महाजन महापौर झाल्या.
राज्यात नगर विकास मंत्री सेनेचे एकनाथ शिंदे असल्याने जळगाव महानगरपालिकेच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळेल,असे वाटले होते. तसे वातावरणही निर्माण झाले होते. मात्र शिवसेनेतील आमदार आपल्याला वश करण्यात ते मश्गुल होते. शिवसेनेत राहून मोठ्या प्रमाणात आमदार आपल्या बाजूने करण्यात ते यशस्वी झाले. जळगाव शहराच्या विकासाचा मात्र बट्ट्याबोळ केला. एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री असताना दोन-तीन वेळा जळगाव जिल्ह्यात आले. परंतु शहराच्या विकासासाठी निधी देण्याऐवजी त्यांची व्यक्तिगत योजना धूर्तपणे राबवली. जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या पाचही आमदारांवर त्यांनी आपली जादू केली. त्यांचे शिवसेनेचे आमदार हे अचानक एकनाथ शिंदे यांच्या उदो उदो करायला लागले. त्यामुळे सुरत, गुवाहाटी आणि गोवा असा प्रवास करून महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले. भाजपची युती करून शिंदे मुख्यमंत्री बनले. आता मुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री खाते त्यांच्याकडे असल्याने महाविकास आघाडी सरकार असताना ठाकरेंनी नेमलेल्या महापौर जयश्री महाजन या शिंदे गटात याव्यात, असा दबाव आणत आहेत. त्या शिंदे गटात येत नाहीत म्हणून विकास निधी दिला जात नाही, असा आरोप खुद्द महापौर जयश्री महाजन यांनी केला आहे. त्यामुळे सध्याचे राजकारण अत्यंत गलिच्छ पद्धतीने चालले आहे. अशा परिस्थितीत जळगाव शहरातील प्रमुख दहा रस्त्यांची कामे दोन महिन्यात मार्गी लागत आहेत. हा एक आशेचा किरण म्हणता येईल. त्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेकडे उपलब्ध झाला आहे. आणखी 30 कोटी रुपयांचा निधी मिळण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.
जळगाव शहरातील रस्ते तसेच इतर विकासाची कामे झाली नाही तर आगामी 2024 निवडणूक विद्यमान भाजपचे आमदार राजूमामा भोळे यांना फार जड जाणार आहे. त्यासाठी ज्योतिषाने सांगण्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. जळगाव शहराच्या विकासाच्या नावाने शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच असल्याने जळगाव वासियांसाठी महत्तप्रयत्नाने खोटे नगर ते कालिंका माता या साडेसहा किलोमीटरच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण झाले. त्यातही आकाशवाणी चौक, इच्छा देवी चौक आणि अजिंठा चौफुली येथे उड्डाणपूल ऐवजी सदोष रोटरी चौफुली केल्याने अपघाताला निमंत्रण मिळाले.
चौपदरी मार्ग तयार होऊन वर्ष होत नाही तोवर महामार्गावर विजेचे दिवे नसल्याने अपघात वाढले. चौपदरी महामार्गाची दिवाळी सुद्धा अंधारात गेली. खांब उभे केले, पण अद्याप विजेचा प्रकाश पडला नाही. अशा कामाचा खेळ खंडोबा चालला आहे. आमदार, खासदार, मंत्री यांना त्यांचे काही घेणे देणे नाही. हीच अवस्था जळगाव औरंगाबाद महामार्गाची झाली आहे. अजिंठा चौफुली ते कुसुंबा पर्यंतच्या चौपदरीकरणाचे काम अत्यंत कासव गतीने चालू आहे. वाहतुकीची कोंडी होते आहे. अपघात वाढले आहेत. यांचे नुकसान याचे कुणाला घेणे देणे नाही. एकदाचा शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपूल झाला. त्याच्या कामाच्या दिरंगाईची गिनीज बुकात नोंद करता येईल. पूल झाला, परंतु पुलाच्या आजूबाजूचे संयुक्त रोड अद्याप झालेले नाहीत. रेल्वे स्टेशनकडे तसेच बळीराम पेठेकडे जाणाऱ्या वाहनधारकांना जाता येत नाही. या दिरंगाईची कारणे कुणीच शोधली नाही. लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाही. प्रशासनावर कोणाचा वचक नाही. त्यामुळे जळगावकरांच्या नशिबी वनवास आहे, असे म्हणावे लागेल.
