बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना SC चा धक्का; 21 जानेवारीपर्यंतच आत्मसमर्पणाची मुदत…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

 

बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आत्मसमर्पण करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची त्यांची मागणी फेटाळून लावली. या सर्व दोषींना आत्मसमर्पण करण्यासाठी आणखी वेळ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. दोषींच्या या याचिकेत योग्यता नसल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.

दोषींनी काही दिवसांपूर्वी याचिका दाखल केली होती

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींनी काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आत्मसमर्पण करण्याची वेळ वाढवण्याची मागणी केली होती. ज्या दोषींनी न्यायालयाला ही विनंती केली आहे त्यात गोविंदभाई नाई, रमेश रुपाभाई चंदना आणि मितेश चिमणलाल भट यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या याचिकेत गोविंदभाई नाई यांनी आजारपणाचे कारण देत आत्मसमर्पणाची वेळ चार आठवड्यांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे.

गोविंदभाई नाई याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले होते की, माझे वडील 88 वर्षांचे असून ते आजारी आहेत. त्याची अवस्था अशी आहे की त्याला बेडवरून उठताही येत नाही. आणि ते फक्त माझ्यावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत मी एकटाच माझ्या वडिलांची काळजी घेतो. शिवाय मी स्वतः म्हातारा झालो आहे. मला दम्याचा त्रास आहे. नुकतेच माझेही ऑपरेशन झाले असून, अँजिओग्राफी करावी लागली. मूळव्याधाच्या उपचारासाठी मला दुसरे ऑपरेशन करावे लागेल. माझ्या आईचे वय ७५ असून तिची प्रकृतीही खराब आहे.

आणखी ६ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती

नाईने पुढे सांगितले की, तो दोन मुलांचा बापही आहे. जे त्यांच्या आर्थिक आणि इतर गरजांसाठी पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. नाईने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सुटकेच्या काळात मी कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही आणि सुटकेच्या आदेशातील अटी व शर्तींचे अक्षरश: पालन केले आहे. त्याचवेळी रमेश रुपाभाई चंदना यांनी त्यांच्या मुलाच्या लग्नाचे कारण देत, तर मितेश चिमणलाल भट यांनी सुगीचा हंगाम असल्याचे कारण देत आत्मसमर्पण करण्यासाठी आणखी ६ आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी केली आहे.

दोषींना सरकारने सोडले होते

गोध्रा ट्रेन अग्निकांडानंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या होत्या. यावेळी बिल्किस बानोवर बलात्कार झाला. या प्रकरणात, गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी सर्व दोषींना शिक्षा माफी दिली होती आणि त्यांची सुटका करण्यात आली होती. तथापि, 8 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील 11 दोषींना माफी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि दोषींना दोन आठवड्यांत तुरुंगात पाठवण्याचे निर्देश दिले.

संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

2002 च्या दंगलीत बिल्किस बने हिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांचीही हत्या करण्यात आली होती. याच प्रकरणात राज्य सरकारने 11 दोषींची शिक्षा कमी केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि नवीन आदेश जारी केला. गुजरात सरकारने शिक्षा माफीचा आदेश विचार न करता मंजूर केल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते.

दोषींना सोडण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हता

दोषींची शिक्षा रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, ज्या राज्यामध्ये एखाद्या गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावण्यात येते, त्या राज्यालाच दोषींच्या शिक्षा माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. दोषींवर महाराष्ट्राने कारवाई केली होती. खंडपीठाने म्हटले, आम्हाला इतर समस्यांकडे पाहण्याची गरज नाही. गुजरात सरकारने आपल्याकडे नसलेल्या अधिकारांचा वापर करून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे.