लोकशाही संपादकीय लेख
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला एकसंघ केले. मराठा समाजातील गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून गेल्या सहा महिन्यांपासून अत्यंत पोटतिडकीने ते लढा देत आहेत. आमरण उपोषणाचे शस्त्र त्यांनी त्यांच्या आंदोलनात वापरले. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला त्यांनी झुकवले. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी जरांगेंच्या उपोषण स्थळी जाऊन त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही त्यांना भेटून मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासन देऊन उपोषण मागे घ्यायला लावले. परंतु निहित काळात आरक्षणाची घोषणा करून जीआर काढावा म्हणून जरांगेंनी सरकारला विनंती केली. सरकारने शब्द पाळला नाही म्हणून पुन्हा आमरण उपोषण केले. त्यानंतर मुंबईकडे मराठा समाजाचा मोर्चा रवाना झाला. मोर्चामध्ये लाखो मराठा समाज सामील झाला होता. मुंबईत मोर्चा पोहोचू नये म्हणून परवानगी नाकारली. तरी शासनाचा आदेश धुडकवून मोर्चा नवी मुंबईत पोहोचला. मुंबईत पोहोचण्याआधीच वाशी येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेऊन त्यांच्याशी बोलणी केली व जरांगेंच्या मागण्या पूर्ण केल्या, असे जाहीर करून एक दोन दिवसात जीआर निघेल, असे जाहीर केले. मराठा समाजाने गुलाल उधळून त्याचे स्वागत केले. परंतु शासनाने मराठा आरक्षण संदर्भात समाजाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जरांगे पाटलांनी पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र आरंभले. यावेळी मात्र जरांगे पाटलांनी बेताल वक्तव्य सुरू केले. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना शिवीगाळ करून असभ्यतेची ऐशी तैशी करून आपला असस्कृतपणा दाखविला. संपूर्ण मराठा समाजात सुद्धा शासनाच्या विरोधात असंतोष पसरला. त्यामुळे महायुती सरकार हादरले. त्यासाठी एक दिवसाचे विधानसभा अधिवेशन दिनांक २० फेब्रुवारी रोजी बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के सरकार आरक्षण देण्याचा एकमुखी कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला. अवघ्या एका तासात विशेष अधिवेशन पार पडले. सुप्रीम कोर्टात हा आरक्षणाचा कायदा मंजूर होण्यास अडचण येणार नाही, अशी तरतूद केल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाचा कायदा पारित झाल्याने सर्वत्र आनंद व्यक्त होत असतानाच मनोज जरांगे पाटलांनी मात्र समाधान व्यक्त न करता ओबीसी आरक्षण व सग्यासोयऱ्यांचा आरक्षणात समावेश केला नसल्याने त्या मागणीसाठी पुन्हा उपोषण आंदोलन करण्याचे अस्त्र उपसले. प्रकृती बिघडली असताना उपचार घेण्यासही नकार दिला. सलाईन लावू नये, पाणी सुद्धा पिणार नाही असे जाहीर केले. जरांगेंच्या प्रकृती विषयी समाजात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली. आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. परंतु मराठा समाजाच्या वतीने जर जरांगेंना पाणी पिण्याची विनंती केली. त्यानंतर रास्ता रोको आंदोलन जाहीर केले. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात रास्ता रोकोचे वेळापत्रक जाहीर केले. अशाप्रकारे जरांगे पाटलांनी आपल्या आंदोलन १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाल्यानंतर सुरू झाल्याने रास्ता रोको मुळे इतरांनाही वेठीस धरणार असल्याने इतर समाजाची मिळणारी सहानुभूती हळूहळू कमी होऊ लागली. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वा विषयी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच जो कोणी जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला विरोध करेल, त्यांना जरांगे पाटलांकडून खालच्या पातळीवरून शिवीगाळ सुरू झाली. त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला मराठा समाज सोडून ज्या इतर समाजाची सहानुभूती मिळत होती, ती कमी होत आहे. हे आता जरांगे पाटलांनी तसेच मराठा समाजातील नेत्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर वाटेल ते बेताल आरोप करून आपली पातळी सोडली आहे. बारस्कर महाराज हे मराठा समाजाचे नेते आहेत. त्यांचासुद्धा मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा होता आणि तथापि जरांगे यांच्या नेतृत्व विरोधात आरोप केल्यानंतर बारस्कर महाराजांवर वाटेल ते आरोप जरंगे पाटलांनी केले. बारस्कर महाराजांवर बलात्काराचा विनयभंगाचा आरोप करून ३०० कोटी रुपयांची अवैध संपत्ती जमविल्याचा आरोप जरांग यांनी केला. इतकेच नव्हे तर शासनाकडून ४० लाख रुपये बारस्कर महाराजांनी घेतल्याचा आरोपही जरांगे पाटलांनी केला. त्यामुळे आरोप प्रत्यारोपाच्या जुगलबंदीमुळे ‘मनोज जरांग यांचे मराठा आरक्षण आंदोलन भरकटत आहे का?’ असा प्रश्न सर्वत्र उपस्थित होत आहे. त्यातच सरकारने १० टक्के आरक्षणाचा केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टात टिकतो की टिकणार नाही? यावरही शंका कुशंका उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे थोडे संयम ठेवणे आवश्यक आहे. महायुती सरकारसह सर्व विरोधी पक्षांनी मराठा आरक्षणाला एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आता आक्षेप घेऊन वाटेल तसे आरोप करू नये, ही अपेक्षा. परंतु मनोज जरंगे पाटलांनी आपला हेकेखोरपणा सोडून सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण मंजूर होण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. तसेच ओबीसी समाजावरही आरोप त्यांनी करू नये. एक तर जरांगे पाटलांना कायद्याचा अभ्यास नाही, त्यामुळे जरांगे पाटलांनी एक पाऊल मागे घेऊन १० टक्के आरक्षण पदरात पाडून घ्यावे. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनातील कोर कमिटीच्या नेत्यांनी जरांगेंना योग्य असा सल्ला द्यावा. तसेच जरांगे यांनी आपला अहंकार बाजूला करून सामंजस्याची भूमिका घ्यावी. अन्यथा आतापर्यंत जे कमावले आहे ते गमावून बसतील एवढे मात्र निश्चित. आपले यशस्वी झालेले आंदोलन भरकटणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी…!
