मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मागील दोन ते तीन वर्षात देशात नवीन तपास यंत्रणा ईडीच्या निमित्ताने सक्रीय झाली आहे. ही ईडी कोणाच्या मागे कशा पद्धतीने लागेल हे माहित नाही, असेच चित्र दिसते आहे. जर गैरव्यवहार झाला असेल तर ईडीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. पण राज्यातील यंत्रणा असताना त्याठिकाणी ईडी जाऊन हस्तक्षेप करते असे दिसून आले आहे. हे प्रकार म्हणजे राज्याच्या अधिकारावर गदा आहे. राज्यात सुरू असणाऱ्या ईडीच्या कारवाईबाबत संसदेच्या अधिवेशनात बोलणार असल्याचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. काही काळ येतो, हा काळही जाईल, त्यावेळी नक्कीच दुरूस्त्या होतील असेही पवार म्हणाले. हल्ली हे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीचे साधन म्हणून ईडीचा वापर केला जात असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
अनिल देशमुख यांनाही ईडीची लूक आऊट नोटीस मिळाली आहे या प्रश्नावर बोलताना पवार म्हणाले की, देशमुखांची सध्या कायदेशीर लढाई सुरू आहे. त्यामुळे या कारवाईवर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. इतक्या वर्षात ईडीच्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्या नोटीसा मी पहिल्यांदाच पाहतो आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, प्रताप सरनाईक, अनिल परब यांनाही ईडीची नोटीस आली आहे. जिथे गैरव्यवहार झाला असेल अशा ठिकाणी ईडीने कारवाई करणे समजू शकतो. पण ईडी जाऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये चौकशी करते हे प्रकार म्हणजे राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहेत असेही शरद पवार म्हणाले. याची नजीकच्या काळातील उदाहरणे अतिशय अयोग्य पद्धतीने समोर आली आहेत. म्हणूनच येत्या दिवसात संसदेत काही लोकांना विश्वासात घेऊन हा ईडीच्या कारवाईचा प्रश्न मांडणार असल्याचे शरद पवार म्हणाले.
शिवसेनेच्या भावना गवळी माझ्याकडे आल्या होत्या. त्यांच्या तीन चार शैक्षणिक संस्था आहेत. त्याठिकाणी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ईडी जाऊन चौकशी करते. ईडी त्रास देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत धर्मादाय आयुक्त आहेत. त्यांच्याकडे शाळा, कॉलेजमधील तक्रार करता येते. तर त्यापुढे जाऊन राज्य पातळीवर राज्याचे गृहखाते आहे. तर लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेही आहे. त्यामुळेच ईडीची कारवाई म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले.
