नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
नऊ महिन्यांपासून सुरु असलेली महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज पूर्ण झाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष निकालावर लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार कोसळले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह (MLA) भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी ५ याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांमध्ये (Petitions) १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, शिवसेना कुणाची? राज्यपालांची बहुमत चाचणी बोलावण्याची भूमिका या मुद्द्यांवर खडाजंगी झाली. यातील शिवसेना (Shivsena) कुणाची हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) पाठवला, त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदेंना द्यायचा निर्णय घेतला.
यानंतर आज सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सुनावणी सुरू केली. त्यानंतर मनुसिंघवी यांनी युक्तिवाद (Argument) केला. त्यानंतर राज्यपाल आणि शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी, हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. यानंतर पुन्हा एकदा कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवल्याने आता महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी लागणार? याकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
यावेळी कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवताना राज्यपालांनी (Governor) एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवण्याची मागणी केली. तसेच सिब्बल यांनी न्यायालयात भावनिक होऊन आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, “या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्वांचे संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले. पण त्याच प्रकरणाइतकंच हे प्रकरण महत्त्वाचं आणि प्रभाव पाडणारं आहे”, असे सिब्बल यांनी म्हटले.
तसेच न्यायालयाच्या इतिहासातील हे असे प्रकरण आहे ज्यावर लोकशाहीच्या (Democracy) भवितव्याचा निर्णय होणार आहे. न्यायालयाने मध्यस्थी केली नाही तर लोकशाही धोक्यात येईल, याची मला पूर्ण खात्री आहे. कारण आगामी काळात कोणतेही सरकार पुन्हा टिकू दिले जाणार नाही. तुम्ही राज्यपालांचा आदेश रद्द कराल या आशेने मी माझा युक्तिवाद संपवतो, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
