नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
देशासह राज्यात ईडीच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. म्हणून अनेकांना गोत्यात आणणारी ईडी (ED) आता विरोधकांच्या रडारवर आहे. अनेक याचिकांमार्फत आर्थिक अफरातफर कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. यावर आज सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे.
या कायदयाचा दुरुपयोग करून अटक केली जाते. असा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. तसेच ईडीचे अधिकार कायम ठेवले आहेत.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) (Prevention of Money Laundering Act) अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ईडीची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासोबतच तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकारी (पोलीस अधिकारी नव्हे) यांच्यासमोर नोंदवलेले जबाबही वैध पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच आरोपीला ECIR (तक्रारची प्रत) देणे आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे याची माहिती देणे पुरेसे आहे.
