नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
नागालँडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. नागालँडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की, तुम्ही इतर राज्य सरकारांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेता, जी तुम्हाला उत्तरदायी नाहीत. पण तुमचा पक्ष ज्या राज्यात आहे तिथे तुम्ही काहीच करत नाही. तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांवर कारवाई का करत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
नागालँडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण का लागू करण्यात आले नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एसके कौल यांनी केंद्राला केला. महिला आरक्षणाविरोधात काही तरतूद आहे का? महिलांच्या सहभागाला विरोध का? जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात महिलांचा समान सहभाग असतो. न्यायालयाच्या प्रश्नावर नागालँडचे अॅटर्नी जनरल म्हणाले- “आरक्षण नको असे म्हणणाऱ्या महिला संघटना आहेत. या सुशिक्षित महिला आहेत. ही संख्या कमी नाही.”
यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “ही आमच्या चिंतेची बाब आहे. यथास्थिती बदलण्यास नेहमीच विरोध होतो. स्थिती बदलण्याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यावीच लागेल.” याला उत्तर देताना नागालँडचे अॅटर्नी जनरल यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले, “राज्याने काही कसरती सुरू केल्या आहेत. त्यांना काही कायदे करायचे आहेत. ईशान्येतील परिस्थिती पाहता वेळ द्यावा.”
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की, “राजकीयदृष्ट्या तुम्ही राज्य सरकारसोबत एकाच पायावर आहात. तुम्ही राज्य सरकारकडे तक्रार का करत नाही? राज्याच्या विशेष दर्जाचा दाखला देत, केंद्राच्या तरतुदीची अंमलबजावणी टाळता येणार नाही. नागालँडचे वैयक्तिक कायदे आणि राज्याला मिळालेला विशेष दर्जा यावर परिणाम न करता, संपूर्ण देशात तशी व्यवस्था लागू करता येईल, हे केंद्र सरकारनेही पाहिले पाहिजे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, “आम्ही शेवटची संधी देत आहोत. तुम्ही काही केले नाही तर आम्ही निकाल देऊ.” आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
