पुढे काय होईल याचा अंदाज राज्यपालांना कसा आला? राज्यपालांच्या भूमिकेवर सरन्यायाधीशांचे प्रश्नचिन्ह?
नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
शिवसेना विरुद्ध शिवसेना खटल्यात भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना सांगितले की, त्यांनी अशा प्रकारे विश्वासदर्शक ठराव पुकारायला नको होता. तीन वर्षांच्या सुखी वैवाहिक जीवनानंतर काय झालं हे त्यांनी स्वतःलाच विचारायला हवं होतं? पुढे काय होणार आहे याचा अंदाज राज्यपालांना कसा आला? सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांना पुढे विचारले, फ्लोअर टेस्ट घेण्यासाठी पुरेसा आधार आहे का? तुम्हाला माहीत आहे की काँग्रेस (INC) आणि NCP (NCP) हे एक ठोस ब्लॉक आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी आज दुपारी चार वाजेपर्यंत चालली. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांची डिबेट उद्याही सुरू राहणार आहे.
आज CJI यांनी राज्यपालांना सांगितले की, शिवसेनेतील अंतर्गत मतभेदांना अधिक महत्त्व देण्याची धारणा आहे. एक म्हणजे पक्षांतर्गत असंतोष आणि दुसरे म्हणजे सभागृहात विश्वासाचा अभाव. हे एकमेकांचे सूचक नाहीत. राज्यपालांना काय पटले की सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, आम्ही राज्यपालांच्या बाजूने सर्व गृहितक करू. राज्यपालांनी या सर्व 34 आमदारांचा शिवसेनेचा भाग मानावा, मग फ्लोअर टेस्ट का बोलावली. राज्यपालांसमोरील वस्तुस्थिती अशी आहे की 34 आमदार शिवसेनेचे होते. तसे असेल तर राज्यपालांनी फ्लोर टेस्टसाठी का बोलावले? यासाठी ठोस कारण दिले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सांगितले की, पक्षांतर्गत मतभेद असल्याने तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव म्हणू शकत नाही. पक्षातील मतभेद हा फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा आधार असू शकत नाही. तुम्ही विश्वासाचे मत मागू शकत नाही. नवीन राजकीय नेता निवडण्यासाठी फ्लोर टेस्ट होऊ शकत नाही. दुसरा कोणीतरी पक्षप्रमुख होऊ शकतो. जोपर्यंत युतीतील संख्याबळ समान आहे, तोपर्यंत राज्यपालांना तेथे कोणताही अधिकार नाही. या सर्व पक्षाच्या अंतर्गत शिस्तीच्या बाबी आहेत. यामध्ये राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही.
राज्यपालांच्या वतीने एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, 47 सदस्यांनी पत्र लिहिले आहे. त्यात इतर पक्षांचे दोन आमदारही होते. पक्षावर विश्वास नसल्याचे सदस्य सांगत आहेत. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य राजकीय पक्षापासून वेगळे होत आहेत, असे नाही. इथे ते आपला पाठिंबा काढून घेत आहेत आणि हाच फरक आहे. अन्य गटातील आमदार धमक्या देत आहेत. अशा स्थितीत सरकारचे बहुमत संपले आहे, असे मत राज्यपालांनी मांडणे योग्य ठरणार नाही का? शक्ती चाचणी करू शकत नाही? राज्यपालांच्या निर्णयाचा आधार बनवणारे साहित्य काय असू शकते. अशा परिस्थितीत राज्यपाल मूक प्रेक्षक राहू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत फ्लोर टेस्ट घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक बंधन आहे.
