नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
मानहानीच्या प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा झटका देताना गुजरात उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात त्यांना सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. काँग्रेस नेत्यावर 10 गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असल्याचे गुजरात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. याशिवाय कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात काहीही चुकीचे नाही.
या प्रकरणी राहुल गांधी यांच्यासमोर तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने आपली बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
यापूर्वी गुजरात हायकोर्टाने आपल्या निकालात ट्रायल कोर्टाचा निर्णय योग्य आणि कायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. या आदेशात ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या मानहानीच्या प्रकरणात शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्यात आली आहे. राहुल गांधींविरुद्ध अशीच आणखी 10 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तुमच्यावर अनेक फौजदारी खटले प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या सध्याच्या प्रकरणानंतरही तुमच्यावर अनेक खटले आहेत. असाच गुन्हा वीर सावरकरांच्या नातवाने दाखल केला आहे. अशा परिस्थितीत तुमची शिक्षा ही अन्यायाची बाब नाही. तुमचे वाक्य योग्य आहे आणि आम्ही कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही. असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
यासोबतच उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत पूर्वक यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, लोकप्रतिनिधी हा स्वच्छ चारित्र्याचा असावा.
सुरत न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावली
मोदी आडनाव प्रकरणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची राहुल गांधींची याचिका 20 एप्रिल रोजी सुरत न्यायालयाने फेटाळली. याविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागले
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांचे केरळमधील वायनाडमधून संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागले. भाजपचे माजी आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
