पुणे, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावण्याच्या कारणास्तव पुणे महानगरपालिका ४२ कोटी २३ लाख ७१ हजार ७६३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असल्याचा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) सादर केला आहे. उरळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोत टाकलेल्या कचऱ्याचे जैव-उपचार (बायो-रीमेडीएशन), जैव खणन (बायो-मायनिंग) पूर्ण करण्यास विलंब झाल्याने महानगरपालिकेकडून नुकसान भरपाई आकारली जावी, असे तंज्ञाद्वारे अहवालातून सुचविण्यात आलेले आहे.
एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल, न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल, ब्रिजेश सेठी आणि तज्ञ सदस्य डॉ. नगीन नंदा यांनी आदेश दिला होता की, सीपीसीबी आणि एमपीसीबी यांनी कचरा डेपोच्या जागी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून माहिती घ्यावी आणि महापालिकेने केलेल्या पर्यावरण नुकसानीचा अहवाल तयार करून प्रशासनाला किती दंड आकारावा याची माहिती सादर करावी असे सांगितले. यानंतर सीपीसीबीचे शास्त्रज्ञ ‘ई’ प्रादेशिक संचालनालय शशिकांत लोखंडे आणि एमपीसीबीचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रताप जगताप यांनी याबाबतचा अहवाल तयार करून महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनात केलेल्या दिरंगाई बद्दल ४२ कोटी रुपयांची पर्यावरणीय नुकसान भरपाई वसूल करावी,असे अहवालात नमूद केले आहे.
