नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. तीन विधेयके सादर करताना अमित शाह यांनी सभागृहात सांगितले की, ब्रिटिशकालीन गुन्हेगारी कायदे बदलले जातील, 1860 चे आयपीसी बदलले जातील. भारतीय न्यायिक संहिता त्याची जागा घेईल. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता फौजदारी प्रक्रिया संहितेची जागा घेईल. तर भारतीय पुरावा कायदा भारतीय कायद्याची जागा घेतील. सशस्त्र बंडखोरी, देशाची विध्वंस आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभाग, भारताची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणे यासारख्या गुन्ह्यांची भर पडली आहे.
लोकसभेत बोलताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, देशद्रोह कायदा रद्द केला जाईल आणि त्याच्या जागी कलम 150 लागू केले जाईल. ज्यामध्ये देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यानंतर होणारे महत्त्वाचे बदल म्हणजे मॉब लिंचिंगचा नवा कायदा. केंद्र सरकार मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करेल. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. प्रथमच किरकोळ गुन्ह्यांसाठीही सामुदायिक सेवेची तरतूद करण्यात आली. इंग्रजांनी आपली सत्ता वाचवण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा केला होता. या सरकारने ठरवले आहे की, आम्ही देशद्रोह पूर्णपणे बंद करत आहोत. इथे लोकशाही आहे. प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे.
नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी प्रथमच सामुदायिक सेवा दंडाची तरतूद आहे. देशात कुठूनही एफआयआर दाखल करता येईल. चेन स्नॅचिंगसाठीही शिक्षा होऊ शकते. ज्या विभागात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली आहे, त्या विभागांमधील पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तेथे पोहोचतील. 2027 पूर्वी देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत होतील. कोणत्याही व्यक्तीला अटक झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना तत्काळ माहिती दिली जाईल आणि त्यासाठी अशा पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या कलमांची सारांश चाचणी होईल (याद्वारे, खटल्याची सुनावणी आणि निर्णय लवकरच येईल). आरोप निश्चित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत न्यायाधीशांना आपला निकाल द्यावा लागेल.
संघटित गुन्ह्यात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली जाऊ शकते पण पूर्ण निर्दोष सुटणे सोपे नाही. सोबतच ३ वर्षात न्याय मिळेल. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा कायदा 2023 त्यांची जागा घेतील. 17 व्या लोकसभेचे 12 वे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात 17 बैठकांमध्ये 44.15 तास कामकाज झाले. पावसाळी अधिवेशनातही अविश्वास प्रस्ताव आला तो फेटाळण्यात आला. अविश्वास ठरावावरील चर्चेत 60 सदस्यांनी भाग घेतला. अधिवेशनात 20 विधेयके मांडण्यात आली आणि 22 विधेयके मंजूर करण्यात आली. सर्व 20 तारांकित प्रश्नांची उत्तरे 9 ऑगस्ट 2023 रोजी तोंडी दिली जातील.
