मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
महाराष्ट्रातील बिअरची घटती विक्री आणि परिणामी घटत चाललेले उत्पन्न यामुळे राज्य सरकार चिंतेत आहे. त्यामुळेच बीअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याचा महसूल कसा वाढवता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती महसूल वाढीसाठी सूचना देणार आहे. सरकारने समितीला महिनाभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केल्यानंतर बिअरची विक्री कमी होत आहे. बिअर विक्रीचा आलेख घसरत आहे आणि परिणामी सरकारचा महसूलही कमी होत आहे.
बिअर उद्योगाशी संबंधित एका प्रतिनिधीने बिअर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांची माहिती सरकारला दिली आहे. त्यांनी सरकारला सांगितले की अल्कोहोल सामग्रीच्या आधारावर तुलना केल्यास बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यांपेक्षा जास्त आहे. बिअरची किंमत ग्राहकांना आकर्षित करत नाही. इतर राज्यांमध्ये बिअरवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर इतर राज्यांना महसुलाच्या दृष्टीने फायदा झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी शिफारशी सादर करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याचा मुद्दा सरकारच्या अनेक दिवसांपासून विचाराधीन होता.
बीअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याचा महसूल वाढवण्याच्या मार्गांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्कच्या अतिरिक्त आयुक्तांना त्याचे सदस्य सचिव करण्यात आले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, उपसचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), ऑल इंडिया ब्रुअरीज असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील.
ही समिती अल्कोहोलवर आधारित बिअरवरील उत्पादन शुल्काच्या सध्याच्या दरासह मूल्य-आधारित दृष्टिकोनाचा अभ्यास करेल. तसेच समितीचे उद्दिष्ट बीअरवरील उत्पादन शुल्कात झालेली पूर्वीची वाढ आणि त्याचा महसूल संतुलनावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करणे आणि त्यानुसार करावयाच्या सुधारणांसाठी शिफारशी करणे हा आहे. यासोबतच ही समिती इतर राज्यांच्या बिअर धोरणांचा अभ्यास करून महसूल वाढीनुसार शिफारशी करणार आहे.
