कर्नाटक, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने मागील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केलेला धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजूर केला. राज्याचे विधी व संसदीय मंत्री एच.के.पाटील यांनी या प्रस्तावाला गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले.
आधीच्या भाजप सरकारने आधी अध्यादेशाद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली होती आणि नंतर तो सभागृहात आणला होता. तत्कालीन सरकारने आणलेल्या या कायद्यावरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये संघर्ष झाला होता. काँग्रेसने या कायद्याला अल्पसंख्याकांवर अत्याचार करण्याचे हत्यार म्हटले होते.
धर्मांतरविरोधी कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिकाही देण्यात आली होती
सिद्धरामय्या यांनी गेल्या वर्षी प्रसारमाध्यमांना सांगितले होते की आमचा कायदा प्रलोभन आणि धमक्यांद्वारे जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखण्यास सक्षम आहे. मग नव्या कायद्याची गरज काय? याचे एकमेव कारण म्हणजे अल्पसंख्याकांना धमकावणे आणि त्रास देणे. धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या निषेधार्थ हे प्रकरण न्यायालयातही गेले. जिथे ख्रिश्चन संघटनांनी असा युक्तिवाद केला की नवीन कायदा घटनेने हमी दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतो.
के.बी.हेडगेवार यांच्याशी संबंधित प्रकरणे काढण्यात आली
के.बी.हेडगेवार यांच्याशी संबंधित प्रकरणे शालेय इतिहासाच्या पुस्तकातून काढून टाकण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे मंत्री एच.के.पाटील यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे के.बी.हेडगेवार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक होते. त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणे गेल्या वर्षी पुस्तकांमध्ये जोडण्यात आली. पाटील यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, मंत्रिमंडळाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये स्तोत्रांसह संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कृषी बाजारासाठी सरकार नवीन कायदा आणणार आहे
सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाने कृषी बाजारांवर (APMC) नवीन कायदा आणण्याचा निर्णयही घेतला आहे, जो भाजप सत्तेत असताना लागू केलेल्या कायद्याची जागा घेईल. गेल्या महिन्यात काँग्रेसने कर्नाटकात भरघोस जनादेश मिळवून विजय मिळवला होता. त्यानंतरच नवे सरकार मागील भाजप सरकारच्या धोरणांचा आढावा घेणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले होते.
