लोकशाही संपादकीय लेख
शहराच्या विकास कामांबाबत चर्चा करून विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी महापालिकेची महासभा असते. तथापि जळगाव महापालिकेतील (Jalgaon Mahanagarpalika) आजच्या महासभेत विकास कामांऐवजी वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोप करून गोंधळ घातल्यामुळे महासभा स्थगित करण्याचा निर्णय महापौर जयश्री महाजन (Mayor Jayashree Mahajan) यांनी घेतला. राज्यात महाविकास आघाडीची (Mahavikas Aghadi) सत्ता गेली आणि शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Govt) आरूढ झाल्यापासून जळगाव महानगरपालिकेला, सत्ताधारी महापौर, उपमहापौर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून जळगाव महापालिकेत आयुक्तांचा तिढा झाला आहे. महापालिकेच्या आयुक्त डॉक्टर विद्या गायकवाड (Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) यांची बदली करून त्यांना तातडीने पदमुक्त करण्यात आले. आणि त्यांच्या जागी देविदास पवार (Devidas Pawar) यांनी तातडीने पदभार स्वीकारण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पवार यांनी तातडीने पदभार तर स्वीकारला पण विद्या गायकवाड या न्यायालयात गेल्याने देविदास पवार यांना स्थगिती देण्यात आली. आयुक्त विना महापालिका असल्याने देविदास पवार यांना काळजीवाहू आयुक्त म्हणून दैनंदिन कामकाज पाहण्याचे आदेश दिले गेले. परंतु त्यांना कसलेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे बंधन घातले गेले. त्यामुळे आता धोरणात्मक निर्णयासाठी व्याख्या ठरवणार कोण?
सध्या आयुक्तविना जळगाव महापालिकेचा बे-भरोशाचा कारभार चालला आहे. आधीच जळगाव शहराच्या विकासाचे तीन तेरा झाले असताना प्रशासनाचे प्रमुख असणारे आयुक्त हे पदच रिकामे आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. जळगाव महानगरपालिकेत गेल्या वर्षभरापासून स्थायी समितीच अस्तित्वात नाही. स्थायी समिती ही महापालिका प्रशासनातील महत्त्वाचा दुवा असणारी समिती आहे. ती समितीत अस्तित्वात नसल्यामुळे अनेक विकास कामांना मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे शहराच्या विकासाचा बोजवारा उडाला आहे. महापालिकेत गटनेते पदाचा वाद कोर्टात प्रलंबित असल्याने गटनेते पदाशिवाय महापालिकेचा कारभार चालू आहे. भाजपचे नेते नगरसेवक भगत बालानी आणि नगरसेवक दिलीप पोकळे यांच्यातील वाद न्यायप्रविष्ठ बाब बनलेली आहे. प्रथम जिल्हाधिकारी त्यानंतर नाशिक विभागाचे आयुक्त यांनी दिलेल्या निर्णयावर कोर्टात दाद मागितल्याने हे प्रश्न जिल्हा कोर्ट हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात आता प्रलंबित आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार आयुक्तांना स्थायी समितीविना आणि गटनेते पदाविना चालू आहे. महापालिकेत बालकल्याण समिती सुद्धा अस्तित्वात नाही.
पावणे दोन वर्षांपूर्वी जळगाव महापालिकेत असलेल्या भाजपच्या सत्तेला सुरूंग लावून तत्कालीन शिवसेनेने भाजपचे नगरसेवक फोडून सत्ता काबीज केली. सेनेच्या महापौर जयश्री महाजन आणि उपमहापौर पदी कुलभूषण पाटील यांची निवड होऊन जळगाव महापालिकेत भगवा फडकला. त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanth Shinde) हे नगर विकास खात्याचे मंत्री होते. त्यांच्या पुढाकाराने सत्ता बदल झाला तेव्हा जळगावकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. त्यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एक दोन भेटी जळगाव महापालिकेत झाल्या. गाळेधारकांचा प्रश्नही मार्गी लावण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदेंनी घेतला. परंतु सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या सत्ता बदल जळगावकरांसाठी पुन्हा अडचणीचा ठरला. गेल्या सहा महिन्यांपासून महापौर उपमहापौर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना विकास कार्य करण्यास सहकार्य मिळत नसल्याने ते हतबल झाले आहेत.
शिंदे गट आणि भाजपच्या अंतर्गत वादामुळे शिवसेना ठाकरे गटाला महापालिकेत काम करणे मुश्किल झाले आहे. परंतु जळगाव वासियांना वाऱ्यावर सोडणे हे शिंदे भाजप सरकारला महागात पडणार एवढे मात्र निश्चित. आजच्या महासभेत जो दांगडो झाला त्याला भाजपची सत्ता कारणीभूत आहे. कुलभूषण पाटील यांनी उपमहापौर म्हणून अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना काही सूचना केल्या असतील, त्याचा राग भाजपचे नगरसेवक मयूर कापसे यांना येण्याचे कारण काय? चर्चेने हा प्रश्न सुटू शकला असता, परंतु त्यासाठी व्यासपीठावरील उपमहापौर यांच्यावर धावून जाऊन गोंधळ घालण्याचे काहीच कारण नव्हते. जळगाव शहराचे शिल्पकार समजले जाणारे माजी मंत्री सुरेश दादा जैन (Former Minister Suresh Dada Jain) सुदैवाने सध्या जळगाव शहरात आहे. महापालिकेतील हा प्रकार पाहून त्यांना काय वाटले असेल? परंतु दादा सध्या अजून सक्रिय राजकारणात नाहीत या सर्व बाबींमुळे ते व्यथित झाले असतील एवढे मात्र निश्चित.
