जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जळगाव जिल्ह्यातील महानगरपालिका (Jalgaon Municipal Corporation) मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचा प्रश्न (Jalgaon City Shoppers Issue) गेल्या दहा वर्षापासून प्रलंबित आहे. गाळेधारकांकडून कशा पद्धतीने भाडेआकारणी करावी या संदर्भात अजूनही निर्णय झालेला नाही. राज्यस्तरीय समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र राज्यासह जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमुळे तसेच राजकीय निर्णयांची टोलवाटोलवी झाल्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही.
दरम्यान २५ मार्च २०२२ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Maharashtra Budget Session) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी गाळेधारकांची बाजू मांडली होती. तेव्हा फडणवीस म्हणाले होते की, मुख्यमंत्री असतांना याविषयी निर्णय घेतांना काही चुका झाल्या त्या एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) दुरूस्त कराव्या. तर मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कशा पद्धतीने तोडगा काढता येईल यावर आपले मत व्यक्त केले होते. याचाच अर्थ दोन्ही नेत्यांना गाळे प्रश्न अवगत आहे. आता तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे दोन्ही नेते लवकरात लवकर गाळे प्रकरणात निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे.
महापालिका मालकीच्या २८ व्यापारी संकुलातील २,६०८ गाळ्यांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या गाळ्यांत व्यवसाय करणारे गाळेधारक हे अनधिकृत ठरवण्यात आले आहेत. गाळेधारकांकडून महापालिका नुकसानभरपाई वसूल करत आहे. हे आकारण्यात येणारे भाडे अवाजवी असल्याची ओरड गाळेधारकांमधून होत आहे.
मुदत संपलेले गाळे हे मनपा मालकीचे असून त्यात व्यवसाय करणारे गाळेधारक हे भाडेकरू होते. वारंवार नोटीस दिल्यानंतरही गाळे रिकामे न केल्याने पालिकेकडून गाळेधारकांकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली जात आहे. पालिकेने या संदर्भात जप्तीची कारवाई सुरू केली होती; परंतु गाळेधारकांनी नगरविकास मंत्र्यांकडे धाव घेत स्थगिती मिळवली होती. त्यामुळे मनपा प्रशासन हक्काचे उत्पन्नही वसूल करू शकत नसल्याची स्थिती आहे. पालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे लवकरच निर्णय घेतील अशी अपेक्षा मनपा पदाधिकाऱ्यांना आहे.
दरम्यान जळगाव शहरातील १६ अव्यावसायिक, अविकसित संकुलांमधील एक हजार ५०० गाळेधारकांनी ४५ दिवस बेमुदत बंद पुकारला होता. त्यामुळे गाळेधारकांचे कुटुंब झाले उद्‌ध्वस्त असून गाळेधारकांनी आत्मदहन करण्याची परवानगी मागितली होती. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता शिंदे – फडणवीस सरकार गाळेधारकांच्या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढेल अशी अपेक्षा..
