सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार SBI ने निवडणूक रोख्यांचे तपशील EC ला पाठवले…
नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशानंतर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी संध्याकाळी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांसंबंधीची आकडेवारी सादर केली. बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्याची पुष्टी करणारे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आणि ते जोडले की न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शुक्रवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान पॅनेलद्वारे डेटा गोळा केला जाईल आणि जाहीर केला जाईल.
याआधी सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला 12 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील देण्याचे आदेश दिले होते आणि SBI ला इशारा दिला होता कि, जर ते त्यांच्या सूचना आणि मुदतींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले तर न्यायालय त्यांच्यावर “इच्छापूर्वक अवज्ञा” साठी कारवाई करू शकते.
मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तपशील उघड करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवण्याची एसबीआयची विनंती फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एसबीआयने शेअर केलेली माहिती त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.
याच खंडपीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना केंद्राची निवडणूक रोखे योजना “असंवैधानिक” ठरवून रद्द केली होती आणि निवडणूक आयोगाला देणगीदार, देणगी म्हणून दिलेली रक्कम आणि देणगी प्राप्तकर्त्यांची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले होते. आदेश मार्चपर्यंत खुलासा करण्यास दिले होते.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आणि या योजनेसाठी अधिकृत वित्तीय संस्था (एसबीआय) यांना १२ एप्रिल २०१९ पासून आतापर्यंत खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. , 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले होते.
विरोधी पक्षनेत्यांनी सोमवारी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कौतुक केले आणि म्हणाले की, देशाला लवकरच कळेल की निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली आहे.
