लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव शहरातील नागरिक खराब रस्ते, स्वच्छतेची समस्या, रस्त्यावरील खड्डे आणि चिखल, तुंबलेल्या गटारी, महामार्गावरील बंद पथदिवे, प्रलंबित शिवाजीनगरच्या उड्डाण पुलाचे बांधकाम आदी समस्यांनी जळगावकर त्रस्त असतांना रस्त्यावरील अतिक्रमण डोकेदुखी बनली आहे. विशेषत: ज्या परिसरात अतिक्रमण घोषित करण्यात आले आहे. त्याच भागात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने जळगावकरांना पायी चालणे मुश्किल झाले आहे. दुचाकी वाहने चालविण्यासाठी कसरत करावी लागते. चारचाकी वाहने शहरात चालविणे त्यापेक्षा जास्त जिकरीचे बनले आहे.
चारचाकी तसेच दुचाकीच्या पार्किंगचा प्रश्न वाहन चालकांना सतत भेडसावत असतो. ज्यांच्याकडे चारचाकी चालविणारा स्वतंत्र चालक असतो त्यातून प्रवाशांना रस्त्यात गाडी उभी करून उतरता येते. त्यानंतर चालक ते वाहन पार्किंगच्या ठिकाणी पार्क करू शकतो. परंतु ज्यांचेकडे चारचाकी चालविणारे स्वत: चारचाकी मालक असतात त्यांची तर कमालीची कुचंबणा होते. आणि त्रास सहन करावा लागतो. पण सांगणार कोणाला? तक्रार करायची कोठे? आधीच खड्डे असलेले रस्ते, त्यात पावसाची रिपरिप सुरू असतांना पायी चालणाऱ्याला यातना होतात. वाहन चालविणाऱ्यांची त्रेधा तिरपिट उडते.
शहरातील नागरिकांना मुलभूत सुविधा मिळाव्यात म्हणून त्यांचेकडून कराच्या रूपाने महानगरपालिका पैसे वसूल करते. परंतु कररूपाने महानगरपालिकेच्या उत्पन्न देणाऱ्या नागरिकांना साध्या मुलभूत सुविधा पुरविल्या जात नाहीत ही जळगावकरांच्या दृष्टीने शोकांतिका म्हणावी लागेल. चांगले रस्ते देण्यासाठी कर नागरिकांकडून वसूल केला जातो. परंतु त्यापोटी काय दिले जाते तर खड्डे असलेले रस्ते, चिखलाचे रस्ते, शेवटी जळगाव शहरातील खराब रस्त्यांबाबत न्याय मिळावा म्हणून कर भरणारे नागरिकांकडून न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायालयात तातडीने न्याय मिळणे अलिकडे पार दुरापास्त झाले आहे. कारण न्यायालयात या आधीच इतक्या केसेस पेडिंग आहेत. त्यामुळे तातडीने न्याय मिळू शकत नाहीत.
महानगरपालिकेच्या वतीने त्यांचे नेमलेले वकिल कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी हजर राहतात. नागरिकांना स्वत:च्या खर्चाने वकिल लावावा लागतो. त्याचबरोबर स्वत:चे काम सोडून कोर्टात हजर रहावे लागते. त्यामुळे नागरिक हैराण होतात. कोर्टाच्या तारखांसाठी वारंवार जाणे परवडत नाही म्हणून न्यायाला विलंब होतो. स्वत:च्या भाकरी खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजण्याचा प्रकार होय. म्हणून न्यायालयाची पायरी चढायला प्रत्येक जण तयार होत नाही.
जळगाव शहरातील अतिक्रमणाचा प्रश्न असाच डोकेदुखी बनलेला आहे. सुभाष चौक, बळीराम पेठ, पोलन पेठ, फुले मार्केट, गोलाणी मार्केट येथे अतिक्रमणाचा विळखा असतो. महानगरपालिकेच्या जागेवर हे अतिक्रमण थाटलेले असते. अतिक्रमणामुळे रस्त्यावरून चालणे कठीण जाते. कुटुंबासह मार्केटमध्ये शॉपिंग करायला जाणे जिकरीचे बनते.
अतिक्रमण हटविणे हे महानगरपालिकेचे काम असतांना उलट अतिक्रमण धारकांकडून लाखो रूपयांचे हप्ते घेऊन त्यांचे मानसिक धैर्य या पुढाऱ्यांकडून वाढविले जाते. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकेच्या महासभेत माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी वाढत्या अतिक्रमणासंदर्भात चिंता व्यक्त केली. हे अतिक्रमण वाढण्यासाठी पुढारी मंडळीच जबाबदार आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. अतिक्रमणधारकांना स्वत:च्या अखत्यारीत अलिखित परवानगी देऊन लाखो रूपये कमविण्याचा जणू त्यांचा धंदा बनलेला आहे असा गंभीर आरोपही नितीन लढ्ढांनी केला. त्यानंतर काही दिवस महापालिकेच्या वतीने अतिक्रमण हटावची मोहीम केली. तथापि त्यानंतर पुन्हा जैसे थे स्थिती निर्माण झाली.
मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असा खेळ चालत असतो. हे अतिक्रमणधारकांन माहिती असते. कारण ते हप्ते देत असल्याने त्यांची हिंमत वाढलेली असते. त्यासाठी महानगरपालिकेचे प्रशासन सतर्क पाहिजे. आयुक्तांची नगर पाहिजे आणि अतिक्रमण विभागाकडून काम करवून घेण्याची युक्ती पाहिजे. परंतु तसे होत नाही. काही वेळा नगरसेवकांचाही अडथळा यात निर्माण होतो. कारण त्यांना आपल्या वॉर्डात निवडणूक लढवायची असते.
अतिक्रमणधारकांची मते मिळावित म्हणून त्यांचे बाबतीत नगरसेवकांकडून सौम्य भूमिका घेतली जाते. परंतु हे चित्र बदलण्यासाठी महापालिका प्रशासनालाच खंबीर भूमिका घ्यावी लागेल. पण ती घेतली जात नाही. पाणी कुठे तर मुरते आणि ते कुठे मुरते याची सर्वांनाच कल्पना आहे. जळगाव वासीयांच्या नशिबी जो त्रास मुलभूत समस्यांचा होतोय. त्यात अतिक्रमणाची सुध्दा भर पडली आहे.
