लोकशाही संपादकीय लेख
लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधी जळगाव शहरातले रस्त्यांचा प्रश्न बऱ्याच अंशी मार्गी लागलेला आहे, असे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी अनेक रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी मिळाली होती. मंजुरी मिळालेल्या रस्त्यांची कामे आचारसंहितेची अडचण येत नाही. तथापि आचारसंहितेचे कारण पुढे करून रस्त्याची कामे प्रलंबित ठेवली. आता सहा जूनला आचारसंहिता संपलेली असेल, तेव्हा पावसाळ्याला सुरुवात होईल. पावसाळ्याचे कारण देऊन पावसाळ्यात डांबरी रस्त्यांची कामे करता येणार नाही. म्हणून चार महिने परत रस्त्यांची कामे होणार नाहीत. जळगावकरांना खराब रस्त्यांची मुकाबला करावा लागणार आहे. पावसामुळे रस्त्यावर चिखल आणि गटारी नसल्यामुळे घाण पाणी रस्त्यावर आल्याने घाणीचे साम्राज्य निर्माण होते. त्यामुळे आरोग्य धोक्यात येऊन आरोग्याची काळजी घेण्याची कसरत शहरातील नागरिकांना करावी लागणार आहे. अधून मधून कंत्राटदारांच्या वादातून रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग साचततात. पावसाळ्यात जर नियमित कचरा उचलला गेला नाही, तर त्या परिसरात दुर्गंधी पसरते. त्याचा त्रास त्या परिसरातील नागरिकांना होतो. त्याचे महापालिका प्रशासनाला काही घेणेदेणे नाही. आचारसंहितेच्या आधी ज्या कामांचे कार्यादेश निघाले होते, ती कामे सुद्धा आचारसंहितेच्या काळात अत्यंत संथ गतीने पार पडली. त्या मागचे कारण काय? महापालिका प्रशासनावर कुणाचा वचक नाही. ‘खुद करेगा सो कायदा’ या न्यायाप्रमाणे कामकाज चालू आहे. जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांचे चौपदरीकरण झाले. आधीच्या रस्त्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले म्हणून चौपदरीकरण करण्यात आले. परंतु फक्त चौपदरीकरण झाले म्हणून अपघाताचे प्रमाण घटले, असे समजणे चुकीचे आहे. शहरातील महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना आकाशवाणी चौक, इच्छा देवी चौक आणि अजिंठा चौकातील सदोष रोटरी सर्कलमुळे वाहतुकीची समस्या आ वासून उभीच आहे. दररोज या चौकामध्ये वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. या चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी बरोबरच अपघातही होतात. हा प्रश्न जरी महामार्गाच्या अंतर्गत असला तरी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी शहरवासीयांसाठी महामार्गाला समांतर रस्ते होणे आवश्यक आहे. समांतर रस्त्यांचा प्रश्न सुद्धा महापालिकेच्या अंतर्गतच असून तो प्रश्न युद्ध पातळीवर महापालिकेने हाताळून समांतर रस्ते करणे गरजेचे आहे. तथापि समांतर रस्त्यांवरील अतिक्रमामुळे समांतर रस्ते बनविण्यास अडथळा निर्माण झाला, हे महापालिका प्रशासनाचे कारण समर्थनीय नाही. कारण अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे कारण देऊन महापालिका जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. आता कुठे समांतर रस्त्यांच्या साडेपाच किलोमीटर कामाला मुहूर्त सापडला आहे, असे म्हणतात. महापालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा हा नमुना म्हणता येईल.
गेल्या एका तपापासून अमृत पाणीपुरवठा योजना आणि मलनित्सारण योजना सुरू आहे. त्याचे आता काम पूर्णत्वास आले आहे. अमृत पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाली की जळगावकरांना दररोज पाणी मिळेल. २४ तास नळाला पाणी मिळेल असे सांगण्यात आले. परंतु ‘येरे माझ्या मागल्या’ प्रमाणे जुन्या पाणीपुरवठा योजनेतून जसे दोन दिवस आड पाणी नळाला दिले जात होते, तशाच पद्धतीने पाणी जळगावकरांना मिळत आहे. अमृत पाणीपुरवठा सुरू झाली की नळाला पाणी मोठ्या फोर्सने येईल, चौथ्या पाचव्या मजल्यावर पाणी आपोआप जाईल, असे सांगण्यात आले. परंतु पहिल्या मजल्यावर सुद्धा पाणी चढत नसल्याने मोटरीने पाणी वर चढवावे लागते. या मागचे कारण काय? या दोष कुणाचा आहे? त्यातच पाणी गळतीचे प्रमाण काही कमी होत नाही. विजेचे कारणे अनेक वेळा पुढे केले जाते. पाणीपुरवठ्यामागे पर्यायी विजेचा पुरवठा असावा, हे सांगण्याची आवश्यकता आहे का? असे अनेक बाबतीत महापालिकेने नागरी सुविधांच्या संदर्भात जी सतर्कतेने कामे केली पाहिजे होती, ती होत नाहीत. हे इथे खेदाने नमूद करावे वाटते…!
