नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. संजय मिश्रा १५ ते १६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत या पदावर राहणार आहेत. मात्र, त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही. या मुद्द्यावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर या मुद्द्यावर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, सामान्य परिस्थितीत आम्ही अर्जावर सुनावणी करत नाही. परंतु व्यापक जनहित लक्षात घेऊन, आम्ही संजय मिश्रा यांना 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत ईडी संचालक म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्यास इच्छुक आहोत. आम्ही स्पष्ट करतो की इतर कोणत्याही अर्जावर विचार केला जाणार नाही. 15-16 सप्टेंबर 2023 च्या मध्यरात्री ते ईडी संचालक पदावरून पायउतार होतील.
एकही पात्र अधिकारी नाही का?
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी विचारले की एवढ्या मोठ्या संस्थेत एवढा मोठा मुद्दा हाताळणारा एकच अधिकारी आहे का? बाकीचे अधिकारी अजिबात पात्र नाहीत असे सरकार मानते का? सर्वोच्च न्यायालयात एकामागून एक सरन्यायाधीश येतात. एसजी तुषार मेहता म्हणाले की तुमचे प्रश्न बरोबर आहेत पण इथे परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. संजय मिश्रा यांच्याकडे FAFT (फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स) संबंधित मुद्द्यांवर कौशल्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या प्रयत्नांना फटका बसेल. जागतिक स्तरावर आर्थिक सुधारणांकडे यशस्वीपणे वाटचाल करणाऱ्या आपल्या देशाची प्रतिमा डागाळू शकते. आमचे अनेक शेजारी आधीच ग्रे लिस्टमध्ये आहेत. 15 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांच्या सेवेला मुदतवाढ देण्याची सरकारला विनंती आहे.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, तुमचा विभाग (ईडी) अपात्र लोकांनी भरलेला दिसतो! पात्र अधिकारी नाही का? एका अधिकाऱ्याच्या जाण्याने एवढा फरक पडेल. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात आलो नाही तर सर्वोच्च न्यायालय बंद होईल का? यादीत भारताचे स्थान काय आहे? एसजी म्हणाले की, आपला देश FATF च्या शिफारशींचे पालन करणाऱ्या देशांमध्ये आहे.
काय म्हणाले अभिषेक मनु सिंघवी?
याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, या सरकारने सर्व काही एका अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर टाकले आहे. सर्वच संस्थांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही. ईडीही प्रमुखांच्या अखत्यारीत आहे. मंत्रालये माहिती देत राहतात. पण इथे FATF च्या नावाखाली मनमानी सुरू आहे.
केंद्र सरकारने सांगितले की, FATF (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स) टीम येणार आहे. यामुळे ही अत्यंत असामान्य परिस्थिती आहे. हे आंतरराष्ट्रीय कर्ज मिळविण्यासाठी देशाची पात्रता निश्चित करेल. यातील अपयशामुळे पाकिस्तानसारखे देश ग्रे लिस्टमध्ये आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आम्ही गेल्या वेळीही आमच्या आदेशावर तात्काळ प्रभाव टाकला नव्हता.
संजय मिश्रा हे सरकारसाठी इतके महत्त्वाचे असतील तर सरकार त्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करू शकते, असा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी केला. त्यांना सेवेत मुदतवाढ देण्याची काय गरज आहे?
