लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यातील बोदवड (Bodwad) तालुका आकर्षण प्रवण तालुका म्हणून ओळखला जातो. ‘पाणी उशाला अन कोरड घशाला’, या म्हणीप्रमाणे बोदवड तालुकावासीयांची स्थिती आहे. अवघ्या वीस किलोमीटर अंतरावर पूर्णा तापी नदी आणि हतनुर धरण असताना बोदवडकरांना तसेच तालुक्यातील 51 गावातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा (water shortage) सामना करावा लागतो आहे. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरी बोदवडकरांना ऐन पावसाळ्यातही पिण्याचे पाणी आठ-आठ दिवस मिळत नाही. उन्हाळ्यात तर पंधरा-वीस दिवसानंतर नळाला पाणी येते. पिण्याच्या पाण्या बरोबरच शेतीच्या सिंचनाची अवस्था असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली नाही. राजकीय (Political) पक्षांकडूनही अनास्था असून तालुक्यातील जनतेला झुलवत ठेवणे हा जणू त्यांचा धंदाच म्हणता येईल.
1998-99 साली बोदवड परिसर उपसा सिंचन प्रकल्पाला प्रशासनाकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. त्यावेळी या प्रकल्पाचा खर्च 1508 कोटी रुपये इतका होता. त्यानंतर या प्रकल्पाचा खर्च वाढत जाऊन 2000, 2500, 3200 आणि आता 3700 कोटी रुपयांवर गेला आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर तब्बल एक तपाने म्हणजे 2010 साली तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील (Pratibhatai Patil) यांच्या हस्ते मोठा गाजावाजा करून प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. उद्घाटनानंतर अवघ्या चार वर्षात म्हणजे 2014 साली या प्रकल्पाचे काम पूर्ण व्हायला हवे होते. निविदा प्रक्रियेत तशी अट घालून दिली होती. परंतु 2014 ला बोदवड परिसर उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. मुळात त्यांच्या प्रत्यक्ष कामाला 2017 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. अद्याप पहिल्या फेजचे कामसुद्धा पूर्ण झाले नाही. धरणाचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले असून अद्याप सिंचनाचे पाईप जमिनीत टाकले गेलेले नाहीत. म्हणजे या सिंचन प्रकल्पाच्या पहिल्या फेजचे काम पूर्ण झाले नाही. दुसऱ्या फेजच्या कामाला तर अद्याप सुरुवातही झालेली नाही.
निधी अभावी काम रखडले आहे, असे सांगितले जात असले तरी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या धरणाक्षेत्रात बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे, त्या जमिनी अधिकृत करण्याचे काम अद्याप काहीही झालेले नाही. त्यामुळे या परिस्थितीतील शेत परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी विक्री व्यवहारावर शासनाची बंधन आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत दुसऱ्या फेसच्या कामाला सुरुवात होत नाही. त्यामुळे पाणी साठवण धरणाच्या कामाला सुरुवातही झालेली नाही. अशाच गतीने सिंचन प्रकल्पाचे काम होणार असेल तर पुढील 25-30 वर्षात ते पूर्ण करायला लागतील आणि आज 3700 कोटीचा खर्च दुप्पट तिप्पट जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा पद्धतीने केवळ प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. म्हणून या परिसरातील ग्रामस्थ याकडे मृगजळासारखे वाट पाहत आहेत. राजकीय पक्षाचे नेते जनतेचे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या तोंडाला आश्वासनाची पाने पुसत आहेत.
बोदवड तालुका “सुजलाम सुफलाम” होईल या अपेक्षेने या योजनेकडे पाहिले जात होते. परंतु जनतेची पार निराशा झाली आहे. विदर्भातील बुलढाणा येथील मलकापूर, मोताळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड व जामनेर अशा चार तालुक्यांचा या सिंचन प्रकल्पाचा फायदा मिळणार असून एकूण 42 हजार 420 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र बदलणार आहे. बोदवड तालुक्यातील 51 गावांच्या पिण्याच्या पाणी प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. एवढा चांगला प्रकल्प असताना त्याच्याकडे राजकीय मंडळाकडून कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. अवघ्या सहा महिन्यात गतिमान काम करणारे शिंदे, फडणवीस सरकार म्हणून स्वतःची पाठ थोपवून घेतात. मग बोदवड परिसर उपसा सिंचन प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष का? या आधीच्या सरकारनेही काहीच केले नाही. स्थानिक आमदार मात्र मूग घेऊन गप्प आहेत.
दोन महिन्यापूर्वी विद्यमान मुख्यमंत्री जळगाव आणि मुक्ताईनगरला (Muktainagar) आले होते. त्यांच्या जाहीर कार्यक्रमाचा तामझाम झाला, पण महत्त्वाकांक्षी बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेच्या कामाच्या दिरंगाई बाबत मुख्यमंत्र्यांनी एकहि शब्द काढला नाही. जळगाव आणि मुक्ताईनगरला सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांना सिंचन योजनेच्या कामाला गती द्यावी म्हणून मागणी करणारे निवेदन सामाजिक संघटना भोले महाकाल मल्टीपर्पज फाउंडेशन बोदवड तर्फे देण्यात आले. पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. 2023 च्या नवीन वर्षात 1 जानेवारीला या फाउंडेशनचे कार्यकर्ते पायी मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्याच्या अभिनव उपक्रम हाती घेतल्यानंतर तब्बल तेरा दिवसांनी या फाउंडेशनचे अध्यक्ष महाकाल गंगफिरे (Mahakal Gangfire) यांचे नेतृत्वात फाउंडेशनचे पंधरा-वीस कार्यकर्ते मुंबईत गेले. तेथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईत असून सुद्धा त्यांची भेट होऊ शकली नाही. निराश झालेले हे कार्यकर्ते शेवटी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देऊन बोदवडकडे निघाले. तथापि मुक्ताईनगर बोदवडचे विद्यमान आमदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांना या महाकाल फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी क्षेत्र जाऊ नये म्हणून तीन दिवसाआधी चंद्रकांत पाटलांना बोदवड मधील त्यांच्या समर्थकांना मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घालून घेऊन बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेच्या दुसऱ्या फेजचे काम पूर्ण सुरू करावे याबाबतची मागणी करून चर्चा केली.
या योजनेचे काम आचारसंहिता संपताच व निधी उपलब्ध झाला कि कामाला गती देण्याची मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासने दिल्याचे वृत्त प्रसारित केले. जे काम यापूर्वीच मंजूर झाले आहे, त्याच्या कामाला आचारसंहितेचा अडसर येत नाही. म्हणून काही तरी कारण दिले गेले आणि या योजनेच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे वृत्त प्रसारित करण्यात आले. अशा प्रकारे राजकारणी मंडळींकडून विकास कामांच्या बाबत टोलवाटोलवी केली जाते. हे थांबेल का?
