नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांच्या निलंबनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर ताशेरे ओढले असून, या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी १५ ते २० लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. सीटी रविकुमार यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला असून, महाराष्ट्र विधानसभेने केलेली एक वर्षाची स्थगिती योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या पक्षांना आगामी आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे.
तुम्ही म्हणता की, कारवाई न्याय्य असायला हवी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, याशिवाय सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढे मोठे कारण असायला हवे. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत, असे न्या. खानविलकर यांनी म्हटले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले आहेत. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ भाजप आमदारांच्या एका वर्षासाठी निलंबनावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
