लोकशाही संपादकीय लेख
गेल्या सहा महिन्यापासून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू आहे. सुरुवातीला शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनावर अमानुषपणे लाठीचार करण्यात आल्याने आंदोलन चिघडले होते. त्यानंतर जरांगे पाटलांच्या आक्रमक उपोषणाने महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांच्या महाराष्ट्रात मोठमोठ्या सभा पार पडल्या. तरी सुद्धा शासन निष्काळजीपणाचे धोरण अवलंबत असल्याने जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबईकडे वळला. या मोर्चा मिळणारा प्रतिसाद पाहून मराठा मोर्चा मुंबईत येण्याआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नवी मुंबई येथील वाशी येथे त्यांच्या भेटीला गेले. तिथे जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या चर्चा होऊन मराठा समाज आरक्षणावर तोडगा काढला गेला. म्हणून जरांगे पाटलांचा मराठा समाजाने गुलाल उधळून फटाके फोडून जल्लोष केला. त्यानंतर लगेच दोन दिवसातच आरक्षणात मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने जरांगे पाटलांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले. त्यांची प्रकृती बिघडली. हा धोका टाळण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण संदर्भात कायदा करण्याचे आश्वासन दिले गेले. मंगळवार दिनांक 20 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेतले गेले. विधानसभा तसेच विधान परिषदेत या दोन्ही सभागृहात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण घेण्यासंदर्भात कायदा एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात कोणी आव्हान जरी दिले तर ते सुप्रीम कोर्टात टिकेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या निर्णयाचे विरोधी पक्षाकडूनही स्वागत करण्यात आले. तथापि मराठा नेते मनोज जरांगे पाटलांना हवे कुणबी मराठ्यांना ओबीसीचे आरक्षण. सागेसोयऱ्यांचाही आरक्षणात समावेश केला पाहिजे, अशी मागणी करून विशेष अधिवेशनात करण्यात आलेल्या सरसकट मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण कायदा करण्यात आला. या दहा टक्के आरक्षणाबाबत ते समाधानी नाहीत. त्यामुळे ज्यांच्यासाठी हा दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला, ते मराठेच या कायद्याचा विरोध करत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाची आरक्षण कायदा आता पुन्हा वादाच्या भौऱ्यात सापडला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी वाशीला मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मराठा समाजाने गुलाल उधळून स्वागत केले होते. तेव्हा आता विशेष अधिवेशनात दहा टक्के आरक्षणाचा एक मुखी कायदा करूनही मराठा समाज आणि नेते जरांगे पाटील यांनी समाधान व्यक्त केलेले नाही. त्यामुळे विशेष अधिवेशनात कायदा पास करण्यात आला असला तरी अद्याप मराठा समाजाच्या आरक्षणावर पूर्णपणे तोडगा निघाला आहे, असे म्हणता येणार नाही.
मंगळवार दिनांक 20 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात कायदा मंजूर झाला असला तरी सुप्रीम कोर्टात त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सादर करण्यासाठी काही लोक सज्ज झाले आहेत. मराठा समाजाला मागासलेपणाचे आरक्षणास सुरुवातीपासूनच विरोध करणारे एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्पष्ट केले की, ‘राजकारण्यांनी कायदा करून मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे. दहा टक्के सरसकट मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या मसुद्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी करू नये’ असे आवाहनही सदावर्ते यांनी केले आहे. राज्यपालांनी कायदा मंजुरीच्या मसुद्यावर सही करताच काही तासाने सुप्रीम कोर्टात याला आव्हान देणारी याचिका एडवोकेट जयश्री पाटील यांच्या वतीने सादर करण्यात येईल, असे स्पष्ट भूमिका एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते त्यांनी जाहीर केली. त्यामुळे आरक्षणाचा कायदा पुन्हा सुप्रीम कोर्टात चर्चेला येईल. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात या कायद्याला मंजुरी मिळते की, तो कायदा नंतर नामंजूर होईल? हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. २०२९ ला सुद्धा अशाच पद्धतीने महाराष्ट्र विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात एक मुखी कायदा करण्यात आला होता. परंतु ते सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. त्याबाबत प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी काही त्रुटी असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात कायदा फेटायला लागला. आता त्या त्रुटी दूर केल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. तथापि त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे एडवोकेट सदावर्ते म्हणतात. त्यामुळे हा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तोंडावर लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने सत्ताधारी पक्षासह सर्वच विरोधी पक्षांच्या आमदार खासदार तसेच सर्व नेत्यांनी मराठा समाजाला सरसकट दहा टक्के आरक्षणाच्या कायद्याच्या विरोधात चुप्पी साधली आहे. परंतु पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असे तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत होणार नाही ना? हा प्रश्न मात्र मराठा समाजाला भेडसावत आहे. एवढे मात्र निश्चित…!
