आमदारांच्या अपात्रतेवर १० जानेवारीपर्यंत निर्णय द्या; सुप्रीम कोर्टाचे सभापतींना आदेश…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

शिवसेना शिंदे गटाच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी (15 डिसेंबर) सुनावणी झाली. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी महाराष्ट्र अध्यक्षांच्या वतीने विधानसभा सचिवालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला 3 आठवड्यांची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सभापतींना शिवसेना शिंदे गटाच्या अपात्रतेबाबत १० जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी, न्यायालयाने अपात्रतेच्या प्रकरणावर 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय देण्यास सभापतींना सांगितले होते. त्याचवेळी, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडणे आणि अजित पवार गटाच्या बंडखोरीप्रकरणी न्यायालयाने सभापतींना 31 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय देण्यास सांगितले आहे.

सभापतींच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सभापती राहुल नार्वेकर यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असतानाही सकाळी 8 ते 9 वाजेपर्यंत सभापतींनी या प्रकरणावर सुनावणी ठेवली.

आतापर्यंत 2.71 लाख पाने दाखल झाली आहेत. आतापर्यंत ८३९ सुनावणी झाल्या आहेत. सभापतींनी कामकाज पूर्ण करण्यासाठी आणि निर्णय राखून ठेवण्यासाठी 20 डिसेंबर ही अंतिम मुदत ठेवली आहे. आदेश देण्यासाठी सभापतींना तीन आठवड्यांचा अवधी हवा आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही सभापतींच्या बाजूने अर्ज शोधत होतो. आम्हाला अर्ज सापडला नाही. नंतर न्यायालयाने निर्णय घेण्यासाठी सभापतींना 10 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे खासदार सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांविरुद्धच्या प्रलंबित अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली.

शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना मुदत दिली होती. अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकरात लवकर निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर सुनावणी 30 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. 30 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली आणि आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आली. आता ही मुदत 10 जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

उद्धव गटाने आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे गटाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेतल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील 33 आमदारांचे भवितव्य ठरणार आहे. याशिवाय सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारचे भवितव्यही ठरवले जाणार आहे.