जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील गैरमार्गाने शिक्षकांना मान्यता अर्थात ऍप्रुव्हल प्रदान करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली असून यात २०१५ ते २०१९ या कालखंडातील तब्बल ७५० मान्यता मिळालेल्या शिक्षकांची चौकशी करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील घोळ उघडकीस आल्यानंतर आता याच्या चौकशीला वेग आल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली असून त्यांच्या कार्यकाळातील शिक्षकांची मान्यता आता चौकशीच्या जाळ्यात अडकल्याचे दिसून येत आहे.
याप्रकरणी नेमण्यात आलेले उपसंचालकांचे पथक जिल्ह्यात दाखल झाल्याने संबंधीतांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. या पथकात औरंगाबादचे उपसंचालक अ. सं. साबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीडचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. विक्रम सारूक, शिक्षण विस्तार अधिकारी एन. जी. हजारे आणि बीड येथील कनिष्ठ सहाय्यक राजू राठोड यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणी शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी विधानपरिषदेत आवाज उठवला होता. २०१५ ते २०१९ या काळात मान्यता दिलेल्या ७५० शिक्षकांच्या मान्यता प्रकरणांची चौकशी उपसंचालकांच्या समितीकडून केली जात आहे. गेल्यावर्षी आमदार किशोर पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या प्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश पारीत केले होते. आमदार किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या प्रश्नावर नव्याने चौकशी समिती स्थापन केली असून या समितीने तातडीने चौकशी सुरू केली आहे.
शिक्षणाधिकारी डी. पी. महाजन यांच्या कार्यकाळातील वैयक्तिक मान्यतांची चौकशी करण्यासाठी औरगांबाद उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती दाखल झाली असून माध्यमिक शिक्षण विभागात या समितीकडून फाईलींची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील वैयक्तिक शिक्षक मान्यतांचे प्रस्ताव ३ ते ७ फेब्रुवारी या काळात तपासून ८ फेब्रुवारी रोजी शासनाला सादर करावा असे आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक मान्यतांची तपासणी केली जात आहे.
