समान नागरी संहितेबाबत विरोधकांसह भाजपचे मित्रपक्षही संभ्रमात; केंद्राच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

 

भाजपला देशात लवकरच समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करायची आहे, परंतु आदिवासींच्या मुद्द्यावर, यूसीसी विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांव्यतिरिक्त, भाजपच्याच मित्रपक्षांकडून अनेक आक्षेप आहेत. यूसीसीच्या मुद्द्यावर सोमवारी संसदीय समितीची बैठक झाली. एकूण 31 पक्षांपैकी केवळ 17 पक्षांचे खासदार यात सहभागी झाले होते. सूत्रांच्या हवाल्याने, बातमी आली आहे की, बैठकीचे अध्यक्षस्थानी असलेले भाजपचे राज्यसभा खासदार सुशील मोदी यांनी आदिवासी आणि आदिवासींना यातून बाहेर ठेवण्याचे समर्थन केले. भाजपच्या भूमिकेत या बदलाचे कारण ईशान्येकडील राज्यांतील मित्रपक्ष आहेत का?

खरेतर, नागालँडमधील भाजपचा मित्रपक्ष नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (NDPP), नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) आणि मेघालयातील मिझो नॅशनल फ्रंट यांना वाटते की UCC लागू झाल्यानंतर या आदिवासीबहुल राज्यांच्या विशेष दर्जावर आणि संस्कृतीवर विपरित परिणाम होईल. . म्हणूनच हे पक्ष संविधानाच्या कलम ३७१ चा हवाला देत UCC ला विरोध करत आहेत, ज्या अंतर्गत या राज्यांना अनेक विशेषाधिकार मिळाले आहेत.

 

कोनराड संगमा यांनी निषेध केला

मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांनी यूसीसीला विरोध केला आहे. ते म्हणाले, “सर्व वस्तुस्थिती पाहून सर्व भागधारकांमध्ये यूसीसीच्या मुद्द्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. कारण हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे. जोपर्यंत यूसीसीची खरी ब्लू प्रिंट आमच्यासमोर येत नाही, तोपर्यंत ईशान्येकडील राज्यांसाठी ते स्वीकारले पाहिजे.” हे करणे खूप कठीण आहे.”

 

भाजपच्या घाईवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत

ईशान्येकडील राज्यांतील केवळ भाजपचे मित्रपक्षच नाही तर, पूर्वी यूसीसीला पाठिंबा देणारे बसपासारखे पक्षही भाजपच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. बसपा खासदार आणि संसदीय पक्षाचे सदस्य मलुक नागर म्हणतात की भाजपने या मुद्द्यावर घाई करू नये.

 

मलुक नगर म्हणतात, “भाजपने समान नागरी कायदा घाईत आणू नये. सर्व धर्म आणि आदिवासींचे मत घेऊनच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. आम्ही याच्या बाजूने आहोत.”

 

यूसीसीबाबत राजकीय भांडण सुरूच आहे

दुसरीकडे, यूसीसीबाबत काँग्रेस आणि भाजपसह विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय भांडण सुरूच आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे यूसीसीसारखे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. त्याचवेळी भाजप विरोधी पक्षांवर तुष्टीकरणाचा आरोप करत आहे. दरम्यान, विधी आयोगाने 13 जुलैपर्यंत समान नागरी संहितेबाबत लोकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. आतापर्यंत 19 लाखांहून अधिक सूचना आल्या आहेत.

 

20 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन

दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होत आहे. राम मंदिर आणि कलम 370 नंतर समान नागरी कायदा हा भाजपसाठी मोठा मुद्दा आहे. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप यूसीसी विधेयक आणू शकेल का, असा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे.